काठमाडौं ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सेमेटनु पर्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

आसन्न बजेटका सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसले सामेबार काठमाडौमा आयोजना गरेको बजेट अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिन आवश्यक रहेको औल्याए ।

उनले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन एवं लगानी अभिवृद्धि, शुसासन प्रवद्र्धन एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उदेश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्ने सुझाव दिए ।

महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकोले नीतिगत स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा अध्यक्ष ढकालको जोड थियो ।
“राजनीतिक स्थायित्व हालको व्यवस्थामा तत्काल कम देखिएपनि धेरै देशले नीति र संस्थालाई स्थीर बनाई आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । थाइल्याण्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो,” उनले भने, “त्यसैले नेपाली कांग्रेसले नीतिगत स्थायित्वका लागि र दरिलो संस्था निर्माणका लागि सर्वदलीय सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ ।”

उनले कम्तीमा अबको दश बर्ष नीतिगत परिवर्तन नगर्ने गरि सहमति हुनुपर्ने बताए । दुइ दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको भन्दै ढकालले करिब १७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले देशमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको औल्याए । उनले बजारमा माग सिर्जना हुन नसकेको र निजी क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित भएको औल्याए ।

अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पुँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढिमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि तय गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।  आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति, शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्ता देखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था र व्यवसाय नविकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्दै राजश्व बुझाएकै आधारमा नविकरण गर्ने व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ ।

यस्तै शुसासन अभिवृद्धिका लागि सदाचार, भूतप्रभावी कानुनहरुले प्रयोगको अन्त्य र तत्काल कानुन परिवर्तन हुने प्रचलनलाई रोक्ने विषय चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई यस्ता सुधारको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको सुझावमा उल्लेख छ ।