काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संथागत मुद्दती निक्षेपमा पनि व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप सरह ब्याजदर दिन पाउने भएका छन् ।

सोमबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तिमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष (पर्सनल ओभरड्राफ्ट) कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरेको छ ।राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरेको छ ।