काठमाडौँ
बैंकतथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बैंक एन्ड फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन एक्ट–बाफिया) , २०७३ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ। आइतबार समितिले विधेयकका व्यवस्थामाथि बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलका क्रममा पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकर तथा व्यवसायी छुट्याउने प्रावधान, बैंकका सञ्चालकको उमेरहदलगायत विषयलाई विधेयकले उपयुक्त ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन (एसेट म्यानेजमेन्ट) कम्पनी खोल्नेसम्बन्धी प्रावधान बाफियामा राखिनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले धितो लिलाम गरेको जग्गामा हदबन्दी लाग्न नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयकमा परेका व्यवस्थाबारे विभिन्न देशका असल अभ्यास र नेपालको सन्दर्भमा त्यसको सान्दर्भिकता खोज्नेगरी उचित प्रबन्ध गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।

डजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा राखिएका छन् । य
अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले यो विधयेक बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणसँग मात्र जोडिएको नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रसँग समेत जोडिएको भन्दै समिति यो विषयमा गम्भिर भएर लागेको बताए । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका २२ जना सांसदहरूबाट विभिन्न एक सय २७ वटा संशोधन परेको जनाइएको छ ।