युरो ६ भन्दा तलका गाडी आयात एकपटकका लागि आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्डर भइसकेका युरो ६ भन्दा तलका गाडी एकपटकका लागि आयात गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको नाडा अटो सो २०२५ को उद्घाटनका अवसरमा उनले सरकारले लागू गरेको युरो ६ मापदण्ड सकारात्मक भए पनि तत्कालीन कार्यान्वयनले केही समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले एकपटक अनुमति दिन आग्रह गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ढकालको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक रुपमा लिएको र यस विषयमा सरकारले विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अग्रगमन र आधुनिकीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार विकास गरेको उल्लेख गरे । उनले सरकाको तर्फबाट लगानी र काम गर्न कुनै बाधा नहुने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले नाडा अटो सो ले नेपालको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिएको चर्चा गर्दै यस्ता मेलाले बजार र ग्राहकलाई जोड्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । इलेक्ट्रिक गाडीको आयात बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा गाडी एसेम्बल उद्योग, डाटा सेन्टर र वातावरणमैत्री उत्पादनको सम्भावना उनले औंल्याए ।
सरकारले हालै ३० भन्दा बढी उद्योग, लगानी र व्यवसायसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरेको र यसले निजी क्षेत्रप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्दै गएको पनि बताए । ‘पछिल्ला केही वर्ष नेपालले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्था भोगे पनि हाल बजारमा सुधारका संकेत देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘दुई वर्षअघि भन्दा सवारीसाधनको बिक्री करिब ४० प्रतिशतले बढेको आकलन छ, यसले बजारमा विश्वास बढेको देखाउँछ । यस्तै कर्जा प्रवाह ८.७ प्रतिशतले बढेको छ, बैंकको नाफामा पनि वृद्धि भएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो ।’
महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको र सो कम्पनीले पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी उनले दिए । अध्यक्ष ढकालले १० अर्ब रुपैयाँको पुँजीसहित सुरु भएको कम्पनीले ४० अर्ब रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने बताए ।
विदेशी लगानी आकर्षणका लागि महासंघले भारत, चीन र दुबईमा व्यावसायिक सम्मेलनहरू गरेको स्मरण गराउँदै उनले नेपालमा लगानीप्रति विदेशी चासो बढ्दै गएको जानकारी दिए । हालै बनेका कानुन र सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुँदै गए विदेशी लगानी अझै सहज हुने उनको बुझाइ छ ।
