काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन’मा देखिएको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगको भएको बताएका छन् ।

विद्युत् नियमन आयोगको छैटौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले ‘टिओडी मिटर’का आधारमा विद्युत् महसुल उठाउनुपर्ने बताए ।

‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर धेरै विवाद भयो, तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत् प्राधिरकणले बक्यौता उठाउन नसक्ने, यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवार निकाय आयोग हो’, उनले भने, ‘बिल ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो ।’

ऊर्जा क्षेत्रमा फैलिएको विचौलिया संस्कृति, कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले समस्या भएको उनले बताए । ‘हिजो झोलामा खोला भन्ने प्रचलन थियो, अहिले त्यो मोडिफाइ भएको छ, १०० मेगावाट उत्पादन हुने आयोजना पाँच मेगावाटको दर्ता गरी थोरै पैसा तिरेर कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, अब यस्ता प्रवृत्तिमाथि निर्मम हुनुपर्छ’, मन्त्री खड्काले भने ।

नियमन आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम रहेको भन्दै मन्त्री खड्काले उक्त कामलाई पूरा गर्न विज्ञ, निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक भएको बताए । निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेमात्र देशको विकास हुने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्दैगर्दा आगामी १० वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ६४ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी परिचालन हुने भएकाले उक्त लगानीले पुल, विद्यालय, मोटरबाटो, निर्माण सामग्री, श्रमिकदेखि इञ्जिनियरसम्म सबैले रोजगारी पाउने मन्त्री खड्काले बताए । उनले बिचौलियाको संलग्नता र स्वार्थ नमिल्दा मिडियाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता थपिँदै गएको बताए।

‘सबै क्षेत्रमा बिचौलिया छन्, नकारात्मक प्रचारवाजीसँग डराउनु हुँदैन, हामीले कानुनसम्मत रूपमा काम गर्नैपर्छ’, उनले भने । अबको दशकलाई परिवर्तनको दशक बनाउन सबैपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले आयोगले नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकासका लागि पारदर्शी, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्दै आएको बताए । उनले विद्युत् विकासका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।