काठमाडौ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकार्य निर्देशक कुलमान घिसिडसँगको टक्कर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई भारी पर्दै आएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको बक्यौता निक्र्यौल गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको प्राविधिक समितिले काम गर्न नपाउने भएको छ । मंसिर २ मा गठित अरविन्दकुमार मिश्र संयोजकत्वको समितिलाई सर्बोच्च अदालतले आइतबा काम गर्न रोक लगाएको हो ।

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंसिर १३ मा दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने नियतका साथ ऊर्जा मन्त्रीले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका बेला सर्बोच्चको यो अन्तरिम आदेशले धक्का दिएको छ । स्मरणीय के छ भने यो समितिलाई सेवा सुविधा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाटै दिलाउने प्रयास समेत खड्काका थियो तर घिसिडले नै यसबारेको निर्णयमा सञ्चालक समितिमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।

समितिका सदस्यहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी रामराज पाण्डे र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) सुजनकुमार काफ्ले थिए । मिश्र संयोजकत्वको समिति डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर अध्ययन गर्ने कार्यादेश भनिएको थियो । घिसिडले यस्तो कार्य विद्युत् नियमन आयोग वा अदालतले मात्र गर्न पाउने जिकीर गर्दै आएका थिए । तर नियमन आयोग भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको अतिक्रमणमा निरिह बनेर सोही समितिको प्रतिवेदन अनुसार गर्ने बाटो कुरेको थियो ।

आफूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको विषय वैध नै रहेको अदालतको फैसलाले समेत प्रमाणित गरेको घिसिङले जनाए । ‘कुनै कानुनी आधार विना छानविन समिति भन्ने हुँदैन भनेरै मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ, त्यो अहिले प्रमाणित भयो ,’ उनले भने, ‘सरकारले गठन गरेको समिति अवैध भएको ठहर भयो ।’

डेडिकेटेर र ट्रंकलाईन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योगको बिजुली कट्न रोक्ने विषयदेखि कुलमान लाई असफल देखाएर वर्खास्त गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयको बुता नचलेपछि मन्त्रीले पछिल्लो पटक मन्त्रीपरिष्दबाटै निर्णय गरेर स्पस्टीकरण सोधेका थिए ।

तर सोधिएका विषयले मन्त्री आफ्नै कमजोरी छताछुल्ल हुन थालेको छ । सरकारलाई थाहै नदिई नेपाल भारत विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा सहभागी भएको आरोप लगाएकामा मन्त्रालयकै सचिवको हस्तारक्षरसहित बैठकको निणर्य भएको पाइएको छ । अझ यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गराउन अझै मन्त्रीको आनाकानी भइरहेको छ ।

घिसिडलाई हटाउने कदमको अहिले मन्त्री खड्काकै पार्टीका महामन्त्री द्धय विश्व प्रकाश शर्मा र गगन थापाले विरोध गरेका छन् भने अन्य दलसहित महाविर पुनजस्ता लब्ध प्रतिष्ठितले पनि सरकारको यो प्रयासको विरोध गरेका छन् । सुरक्षा संयन्त्रले पनि अहिले कुलमानलाई हटाउन नहुने विश्लेषण गरिरहेको छ । राजावादी गतिवधिमार्पmत सरकारको विरोध चर्किरहेको बेला कुलमानलाई हटाउँदा सरकारप्रति वित्रिष्णा हुने र राजावादी आन्दोलनलाई मलजल हुने आँकलन ती निकायको छ ।