काठमाडौं ।

नेपालमा आयात भइरहेको विद्युतीय सवारी साधनको गुणस्तर र दिगोपनका विषयलाई लिएर शंका उत्पन्न हुन थालेको छ । खास गरी जुन सुकै गुणस्तरका र जो सुकै आयातकताले पनि इभी आयात गरिरहँदा कुनै समयमा विग्रिएका इभीको डम्पिडसाइट बन्ने खतरा रहेको सरोकारवालाको भनाई छ ।

नाडा अटो डाइलगमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विद्युतीय गाडीमा लगानी विस्तार तत्काल व्यवसाय विस्तारमा रामै्र भइरहेपनि भविष्यको चुनौतीको बढ्दै गएको बताए।

“ग्रिन फाइनान्सिङमा सहयोग पुगे पनि विद्युतीय गाडी प्रविधिको विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ,” उनले भने ।

बजारमा गएका ईभीको रिपेमेन्टको समय आउनलागेको भन्दै उनले ५,६ वर्षमा ब्याट्री रिप्लेस गर्दा के कस्तो परिस्थिति आउला भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए । “गाडी नै बुझाएर हिँड्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ, उनले भने ।

‘नेपालमा सवारीसाधनको आयातमा अनुभव नै नभएका जोसुकै प्रवेश गर्दा चुनौती बढेको र सरकारले विद्युतीय गाडीमा कुनै मापदण्ड नबनाउँदा बैंकिङ चुनौती बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष मात्रै सवारीसाधनमा १ खर्ब २० अर्ब ऋण प्रवाह भएको छ।
हालसम्म निजी गाडी वा सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग भएका गाडी डिफल्ट हुने अवस्था भने आइनसकेको उनको भनाई थियो ।

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीले सरकारको नीति ह्विममा जान नहुने बताए।

उनले विद्युतीय गाडीमा कर वा लोन निर्धारण गर्दा एउटा ट्रेन्डमा जानुपर्ने बताए। कुनै पनि नीतिमा एकै पटक धेरै परिवर्तन हुँदा लगानी गर्नेलाई अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. बिमप्रसाद श्रेष्ठले विश्वमा बनेका सबै गाडी नेपालमा ल्याउने परिपाटीले डम्पिङ साइट बन्न सक्ने खतरा औँल्याए।

नेपालमा नयाँ गाडी भित्रिने भएकाले प्राविधिकहरूलाई तालिम दिनुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।