काठमाडौं । इन्टरनेटको सहयोगमा आफूखुसी हुँदै आएको ई कमर्श व्यापार अब नियमनको दायराभित्र आउने भएको छ ।

सरकारले तयार पारेको विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) ऐनमार्फत यो व्यापारलाई पनि व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतीय व्यापार (इ-कमर्स) को विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । फागुन ६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उद्योग समितिको प्रतिवेदनमा दफाबार छलफल गर्दै विधेयक पारित गरेको हो ।

यो विधेयक राष्ट्रियसभामा २०८० असार १२ गते दर्ता भएको थियो । त्यहाँबाट गत कात्तिक १६ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो ।

दुबै सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

‘दुबै सदनबाट पारित भइसक्यो, अब राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणिकरण गरेपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ऐनको रुपमा कार्यान्वनयमा आउनेछ,’ बस्नेतले भने ।

उनका अनुसार कम्प्युटर, मोवाइल वा उस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेवसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेटलगायतका माध्यमबाट हुने वस्तु वा सेवाको कारोबारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारले यो ऐन ल्याउन लागेको हो ।

इन्टरनेटकै प्रयोग गरेर पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरु फेसवुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर(एक्स), युट्युव, रिल्स र ह्ववाट्सएपलगायत प्रयोग गरी भइरहेको अवैद्य व्यापारिक कारोबारलाई भने यो ऐनको विधेयकले भने समेटेको छैन । आम उपभोक्ता पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्ममार्फत हुने व्यापारिक कारोबारबाट सबैभन्दा बढि ठगिदैं आएका छन् ।

कानूनअनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमार्फत गरिएको छ । तर सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विद्युतीय माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न रोक लगाइएको वस्तु वा सेवा त्यस्तो माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्न नपाइने गरी बन्धेज लगाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोभिड कालमा अन्य व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा अनलाइन सपिङ व्यापार निक्कै फस्टाएको थियो । कोभिडको संक्रमण रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको समयमा दर्जनौंको संख्यामा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरू थपिएका थिए ।

घरमै बसेर आफूलाई चाहिएको सामान किन्न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न सकिने सुविधा भएकाले उपभोक्ताहरू यो सुविधातर्फ आकर्षित भएका छन् ।

छाडा र आफूखुसी रुपमा यो व्यापारलाई नियमन गर्न उचित कानून नहुँदा दोषी भनिएका व्यक्ति वा फर्मका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न, अनुसन्धान गर्न र कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीले निक्कै समस्या व्यहोर्दै आएको थियो ।

पारित भएको विधेयकले अब कम्पनी दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइने छैन । प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भएर वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऐनको अधीनमा रही विद्युतीय व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ