सुशील ज्ञवाली
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगानी बोर्ड नेपाल

नेपालमा भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद, आगलागी जस्ता विपदको समस्या लगातार देखिएको छ। पछिल्लो समय जलवायुजन्य विपदको उपस्थिति पनि सघन बन्दै गएको छ ।

नेपालको हिमाल, पहाड र तराईजस्तो विविध भौगोलिक परिवेश र भूगर्भीय संरचनाले गर्दा यो भूगर्भीय हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र हो । नेपाल हिन्द महासागरीय मौसमी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निश्चित अवधिमा वायु हिमालमा ठोक्किएर पानी पर्ने प्रवृत्ति प्रकट हुन्छ । वर्षा याममा पानीको प्रवाह बढ्नाले बाढी र पहिरो जस्ता विपद् सृजना हुन्छ । यसले कृषिजन्य क्षेत्र र आवासीय क्षेत्रमा क्षति पु-याउछ ।

सहरी क्षेत्रमा कंक्रिट संरचनाले पानीको निकासीमा समस्या ल्याउँछ, जसले डुबानको जोखिम बढाउँछ । अल्पवृष्टि र अनावृष्टिको कारण पनि विपदको स्थिति उत्पन्न हुन्छ । भौगर्भिक हिसावले नेपाल टेक्टोनिक प्लेट माथि अवस्थित छ । तिव्बती र हिन्द प्लेटको टकराव तथा त्यहाँ संचित शक्तिका कारण हामीले भुकम्पीय जोखीमको सामना गर्नु पर्छ ।

विपदको व्यवस्थापन
विपद व्यवस्थापन जुनसुकै देशका लागि पनि चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यही चुनौति पूर्ण हुने आकस्मिक रुपमा आउने र ठ्याक्कै अनुमान गर्न नसकिने भएकाले नै ठूलो र योजनावद्ध पूर्वतयारी हुनुपर्ने हुन्छ । विपद आउन साथ तत्काल उद्धारमा जुट्नु पर्छ, रातह उपलब्ध गराउनु पर्छ, गुमेका क्षति भएका चिजविचलाई पुन प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, तत्काल जनजीवनलाई समान्य बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ, र गुमेका क्षति भएका संरचना पुनर्निमार्ण गर्ने र अन्ततत्व गत्वा आर्थिक सामाजिक पुनःस्थापनाका कार्य गर्नु विपदका व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने मुल चरणवद्ध काम हरु हुन् ।

यहाँ हामीले पाँच वटा मुख्य पक्ष देख्छौ । तर यही पाँच पक्षलाई सहि ढंगले परिणामुखी बनाउनु चानचुने कुरा होइन । विपदका विभिन्न स्वरुप र प्रवृति छन् । सोही अनुसारका असर हुन्छन् । सामान्य स्तरदेखि ठूला स्तरको विपद आउँछन् तर कहिले र कसरी आउछन् सामान्य अवस्थामा जानकारी हुने विषय होइनन् । यसर्थ विपदलाई असाध्यक्ष सुझबुझपूर्ण अध्ययनमा आधारिरत नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थापन मार्फतमात्र सम्बोधन हुन सक्छ ।

विपद व्यवस्थापनमा नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा कार्यविभाजन गरेको छ । सोहीअनुसार संस्थागत संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले संघीय स्तरमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ । विपद्को स्तरअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व तोकिएको छ, तर यसको वर्गीकरण र विस्तृत व्याख्या हुन सकेको छैन ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार संघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारमा मेयर तथा पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समन्वयात्मक भूमिकाका लागि जिल्ला स्तरमा पनि विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था छ ।

संघीय संरचना अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरसरकारी समन्वय परिषद्ले विपद् व्यवस्थापनका लागि कसरी र कसले काम गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, यो कानुनी रूपले स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

विपद्का विभिन्न स्वरूप व्यवस्थापन गर्दा प्राथमिक उद्देश्य जोखिम न्यूनीकरण हुनु हो । सकेसम्म विपद् नआउने अवस्था बनाउने, र आए पनि क्षति कम गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । संरचना प्रतिरोधी हुनुपर्छ, जस्तै, बाढी आउँदा नबग्ने पुल बनाउनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा जोखिमको मूल्याङ्कन गरी निर्माण गर्नु सर्वोत्तम हो ।

विपद् सामान्यतया आकस्मिक हुन्छ र त्यसका प्रभावहरू पूर्वानुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, प्रभावलाई सम्बोधन गर्न उचित संरचनागत र आर्थिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । “आएपछि गरौँला“ भन्ने सोच विपद् व्यवस्थापनको सही दृष्टिकोण होइन । राज्यले पूर्वतयारी गर्न सक्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनमा कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले सम्पूर्ण जोखिमलाई विचार गरी योजना बनाउनुपर्छ ।
संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहले आ–आफ्ना योजना बनाउनुपर्छ । योजना बनाउँदा संरचना, निश्चित लक्ष्य, र आवश्यक साधन–स्रोतको व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, पूर्व पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पको व्यवस्थापन ग¥यो, तर त्यस्ता अरू विपद्को संख्या र समाधानका उपायहरू तय गर्नु गम्भीर विषय हो ।

विपद व्यवस्थापनका लागि व्यापक योजना आवश्यक छ । सबै प्रकारका विपद् र तिनका चक्रका चरण र आकारलाई सम्बोधन गर्न संघीय, प्रादेशिक, र स्थानीय योजनाहरू बनाउनुपर्छ । यसरी मात्र जनशक्ति, पूँजी र संरचना व्यवस्थापनका लागि स्पष्टता मिल्छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनका सन्दर्भमा, जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा लगानी प्राथमिकता हुनुपर्छ । आयोजना विकास र निर्माणमा जोखिम मूल्याङ्कन (जस्तै, डिजास्टर एसेसमेन्ट स्क्रिनिङ) अनिवार्य बनाइनुपर्छ । यसले पूर्वाधार निर्माणको क्रममा जोखिम न्यूनीकरण र सम्भावित क्षति टार्न मद्दत पु¥याउँछ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा आइसकेपछि निजी वा वैदेशिक जुनसुकै ठूला लगानीका परियोजनामा डिजास्टर रिस्क एसेसमेन्टलाई इआइएजस्तै अनिवार्य बनाउने कार्य अघि बढाएको छौँ। यसो गर्दा आयोजना निर्माणकै क्रममा जोखिम न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ । यसले परियोजनाको वित्तीय व्यवस्था मात्र नभई डिजास्टर जोखिम व्यवस्थापन पनि सुनिश्चित गर्दछ, जसले आयोजना दिगो बनाउँछ । यस्तो दृष्टिकोणले काम गर्न आवश्यक छ ।

विपद जोखीम व्यवस्थापनमा पुँजीगत व्यवस्थापन

अहिले नेपालले आफूलाई आवश्यक भए अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । राज्य सञ्चालनका निर्धारित गतिविधि, जनताको सिमित आकाँक्षाको सम्बोधन तथा विकाश निर्माणजस्ता पूर्ण अनुमानित तथा नियमित गतिविधिका का लागि पनि पर्याप्त पुँजी नभएको अवस्था छ । यो अवस्थापमा वढ्दो विपदको ग्राफलाई सहि ढंगले व्यवस्थापन गर्नु झनै चुनौतिपूर्ण छ । यसर्थ नेपालमा विपद जोखिमका लागि वित्तीय जोहो गर्न उपलब्ध विभिन्न उपकरणहरुको परिचालन गर्नु पर्छ ।

नेपालले २०७२ सालको भूकम्प पछिको अवस्थालाई असाध्यै राम्रोसंग सम्बोधन गरेको थियो । वास्तवमा हामीले गरेको काम र मोडेललाई दातृ निकाय तथा विकास साझेदारले अन्य मुलुकमा पनि अनुसार गराएको पाइन्छ । तर, विडम्बना हाम्रै देशमा त्यसपछिका भूकम्पहरुमा अनुसरण भएन । साना स्केलका भूकम्पनमा पनि हामी सकेनौ । किन भने हरेक विपद पश्चातको पुनर्निमाणमा नसक्नुमा पोष्ट डिजास्टर एसिसमेन्ट गर्ने र पछि डीपीआर बनाउने र बल्ल रकम आवश्यकताको पुष्टि हुन्छ । त्यसपछि दातृ निकाय सरकार जनताले के कति र कहाँ काम गर्ने भन्ने विस्तृत योजना बन्नुपर्छ । यस्तै खाका अनुसार भूकम्पपश्चताको पुनर्निमार्णमा हामीले ले ९ खर्ब ३८ अर्ब चाहिन्छ भन्यौ । यसलाई केहि संसोधन पनि गरियो तर मुल कुरा के भने पिडीआरएलाई हामीले छाडेनौ र सफलता पाउन सक्यौ ।

विपदको वित्त व्यवस्थापनमा नेपालमा हुन नसकेको कुरा नै यही हो । पोष्ट डिजास्टर एसिसमेन्ट गरिँदैन भने रकम जनशक्ति समय जस्ता कुरा को आवश्यकताको सहि तस्विर नै आँउदैन र त्यो नहुँदा दातृ निकाय वा अन्य पक्षले कहाँ के काम गर्ने भन्ने मै अलमल हुन्छ । नेपालमा अहिले यहि नै भइरहेको छ । जाजरकोट भूकम्प पछिको व्यवस्थापनमा हामीले यहि समस्या देख्छौ ।

डिजास्टर रिस्क फाइनान्सिङ
राज्यसँग पैसा छैन भन्न पाइएला तर राज्य संरचनाले जनरक्षा र हितकालागि योजना छैन भन्न त पाइन्न । सहि योजना बन्ने हो भने पैसा छैन भन्न पनि पर्दैन । त्यो नै व्यवस्थापन हो ।राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले पैसा टन्न भएर सफलता प्राप्त गरेको होइन । निश्चित उदेश्य नीति र योजना तथा तिनको कार्यान्वयन र त्यसमाथी विश्वासआर्जन मार्फत् सफलता प्राप्त गरेको थियो ।
यसर्थ विपदका लागि मार्ग चित्र स्पस्ट भए अनुसार स्रोत उपलब्ध हुन्छ । यसर्थ वित्त व्यवस्थापनका विविध उपकरण हामीले उपयोगमा ल्याउन सक्छौ ।

विपद व्यवस्थानका लागि कोष परिचालन गर्ने अभ्यास विश्व ब्यापी नै हो र नेपालले पनि यसको प्रयास गरेको छ । तर, सरकार वित्तीय रुपमा यस्तो अलि कमजोर छ । हामीले अतिरिक्त पुँजी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । तर विपद आउँदा अतिरिक्त रकम चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ ।

हामी विपदका लागि एक्कासी रकम चाहिएको अनुभूत गरेर बजेट खोज्न थाल्छौ जुन तर हुँदै नभएको वा अन्य कामका लागि विनियोजित बजेटले यस्तो काम गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो फाइनान्सको म्यानेजमेट भइरहेको छैन । हुनुपर्ने के हो भने हामीले यसमा भविश्यमा कस्ता जोखीम आउन सक्छ भनेर विस्त्रित एसिसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो दायित्व तीन तहकै सरकारका विपद व्यवस्थापन हेर्ने निकायले गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकै आधारमा भविष्यमा कति रकम आवश्यक पर्ला भन्ने आँकलन गर्नु पर्छ । यस अनुसार विपद जोखीम लक्षित विभिन्न स्रोतहरु परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसमा विभिन्न खाले उपायहरु छन्:

डिजास्टर रिलिफ फण्ड: यस्ता कोषहरु तीन तहका सरकार मातहत रहनुपर्छ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो कोषमा वार्षिक रुपमा राजश्वको निश्चित हिस्सा रकम जम्मा भइराख्ने व्यवस्था गनुपर्छ । र यस्तो कोषमा योगदान गर्न दातृ निकायहरुलाई पनि लगाउन सकिन्छ । केन्दिय तहमा हाम्रो यस्तो कोष छ । तर नियमित रकम जाने व्यवस्था गरिएको छैन ।

बीमाको व्यवस्थापनः विपदले पार्ने क्षतिको भरणपोषण गर्न यसमा दुई विधि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाम्रा पूर्वाधारहरुलाई विपदले के कस्ता असर पारिरहेका छन् वा पार्न सक्छ त्यो हेरेर पूर्वाधारहरुको विमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसलाई नेपालमा ब्यापक गराउनु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा ठूला निकायले आफैँले क्षतिको सामना गर्ने गरी बीमा कोष बनाउन सक्छन् । जस्तो की नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् सम्बद्ध आफ्ना पूर्वाधारको बीमा व्यवस्थापन कोष खडा गरेर जान सक्छ ।
अर्को प्रिमियम विधि हो । यो भनेको हाम्रा सवै खाले पूर्वाधार तथा संरचनालाई बीमा कम्पनीहरुमा विपद जोखीम बहन गर्ने गरी नियमित प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था हो । जोखीमको बहनको आकार अनुसार पुनर्विमा गर्ने अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ । व्यक्तिगत तवरमा तथा केहि संस्थागतरुपमा पूर्वाधारहरुको विमा गर्ने अभ्यास विश्व परिवेशको तुलनामा नेपालमा नगण्य जस्तै छ । यसलाई व्यापक बनाउन जरुरी छ ।

क्याटस्ट्रोफिक बण्डः हामी पूँजी बजारमार्फत पनि यस्तो रकम जुटाउन सक्छौ । सरकारले चाहिएका बेला यस्तो रकम परिचालन गर्न सक्छ । हामी विकासकै लागि त बण्ड जारी गर्न नसकेका बेला यो अनौठो लाग्न सक्ला तर विश्वमा सरकारहरुले यस्तो गरिरहेका छन् । सरकारको ग्यारेन्टीमा जारी हुने यस्ता वण्डमा लगानी गर्दा वण्ड खरिद गर्दा निश्चित रकम पनि प्राप्त गरिरहेको हुन्छ भने सरकारले विपदका बेला त्यस्तो रकम खर्च गर्न पाउँछ ।

कन्टिन्जेन्ट क्रेडिट फ्यासिलिटीः विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले विपद्को समयमा तत्काल ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छन् । यसलाई परिचालन गर्न सक्दा विपद् व्यवस्थापन सहज बन्नेछ ।

क्लाइमेट फाइनान्सिङः अर्को प्रभावकारी विधि क्लाइमेट फाइनान्सिङ हो । यसमा हरित बण्ड जारी गर्न सकिन्छ। ड्यामेज एन्ड लस फण्ड अर्को महत्त्वपूर्ण विधि हो । जलवायुका असर र कारण देशको भूगोलभित्र सीमित हुँदैनन् । त्यसैले नेपालले नखाएको विष भोग्नु परेको चर्चा भइरहन्छ।

यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रभावकारी ढंगले उठाउन सकेमा जलवायुजन्य जोखीम व्यवस्थापनका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमार्फत रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
कोप–२८ मा यो आवाज उठिसकेको छ, र कोप–२९ सम्मेलनमा पनि छलफल भइरहेको छ। यस्ता फण्ड प्राप्त गर्न नेपालले आवश्यक तयारी तथा वातावरण निर्माण गरिरहेको हुनुपर्छ। ती मेकानिजममा हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

व्यवस्थापनको निकाय
विपद्को वित्त व्यवस्थापन गर्ने निकायको सन्दर्भमा विश्वभर फरक अभ्यासहरू पाइन्छन् । कतिपय देशमा विपद् कोष व्यवस्थापनका लागि छुट्टै निकाय हुन्छ । त्यस्ता निकायले विपद्को सम्पूर्ण आयामलाई एकीकृत रूपमा हेरेर वित्तीय उपकरणको निर्माण तथा परिचालन गर्ने गर्छन् । नेपालमा यो जिम्मेवारी विपद् जोखीम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई दिन सकिन्छ, वा छुट्टै निकाय निर्माण गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको चर्चा त हुन्छ, तर यसलाई एकीकृत र प्रणालीगत रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । नेपालमा संस्थागत संरचना कमजोर छ । विपद्को पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन गर्ने संरचना छैन । हामी गृहमन्त्रालयअन्तर्गत राहत र उद्धार कार्य गरिरहेका छौँ । यो काममा गृहमन्त्रालय सक्षम भए पनि विपद् व्यवस्थापन त्यति मात्र होइन ।

विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको आवश्यकता छ । उदाहरणका लागि, सडक पुल भत्किएमा पूर्वाधार मन्त्रालय, घर भत्किएमा स्थानीय सरकार, र जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएमा ऊर्जा मन्त्रालयको भूमिका चाहिन्छ । यस्तै समन्वयात्मक संरचना बनाउँदै, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचना आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखीम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको राष्ट्रिय परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छ । तर, यसलाई कार्यकारी स्वभावको बनाउँदै विपद्को सम्पूर्ण चक्रलाई सम्बोधन गर्ने क्षमता प्रदान गर्न सकिन्छ ।

नेपालले नेशनल डिजास्टर रिलिफ फ्रेमवर्क बनाउने कुरा उठेको थियो, तर यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । यस्तो फ्रेमवर्क प्रदेश र स्थानीय सरकारको लागि पनि आवश्यक छ ।विपद्को व्यवस्थापनलाई केवल विपद्पछिको क्रियाकलापका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । यो व्यवस्थापनको मूलतः पूर्वतयारीको विषय हो । विपद् कहाँ, कस्तो, र कहिले आउला भन्ने आँकलन गर्न, त्यसले पुर्याउन सक्ने क्षतिको विश्लेषण गरी पूर्वतयारी गरिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, वित्तीय व्यवस्था, र संरचनागत तयारी हुनुपर्छ ।

यसरी पूर्वतयारी भएपछि मात्र उद्धार र राहतका काम प्रभावकारी हुन्छन् । विपद्पश्चात व्यक्ति, समाज, र अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने तयारी पनि नियमित रूपमा चल्नुपर्छ । वित्तीय व्यवस्थापनले यस विषयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ, ताकि सम्भावित क्षति न्यून होस्, र विपद् भइहालेमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।
(साभारः सेजन जर्नल, अर्थनीति)