काठमाडौँ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको कार्यसम्पादनमा हुने गरेको ढिलाइ अन्त्य गर्न कर्मचारीहरूलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा वर्तमान कार्यसम्पादन, प्राथमिकता तथा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमबारे विस्तृत छलफलपछि उक्त निर्देशन जारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्देशन अनुसार सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने कार्यसूची बमोजिम सचिव स्तरमा आवश्यक सल्लाह तथा तयारी प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै, विपद् तथा मौसमको बदलिँदो प्रवृत्ति अध्ययन सुरु गरी सो सम्बन्धी तथ्याङ्क भविष्यमा मन्त्रालयका लागि महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने छ ।

कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको सिँचाइ क्षेत्रको समग्र प्रगति, लक्ष्य तथा लक्षित क्षेत्रको स्पष्ट विवरण तयार गर्नुपर्ने, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट तथा खर्च क्षमताको समीक्षा गरी प्राविधिक क्षमताको अभावमा खर्च हुने नसकेको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा परिमाणमुखी कार्यसँग जोड्न, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यकारी अनुगमन तथा स्थलगत भ्रमणको तयारी गरी ती आयोजनामा भएका ढिलाइ, लापरबाही वा अवरोध पहिचान गरी निराकरणका लागि तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

त्यसैगरी, आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने सन्दर्भमा प्राथमिकतामा आधारित भई गहन छलफल तथा विश्लेषण गर्न, चालु आयोजनाहरूमा रहेका अवरोध पहिचान गरी सूची तयार गर्ने तथा समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने र मन्त्रालयमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति तथा अनुभवलाई सकारात्मक रूपमा उपभोग गर्दै परिणाममुखी ढङ्गले कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।