सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश जारी गरेको  हो । सर्वोच्चको परमादेशले लुम्बिनी आसपासका सिमेन्ट, स्टिल तथा स्न्याक्सलगायतका ६३ उद्योग प्रभावित हुने छन् । अदालतले नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै सो क्षेत्र अर्घाखाँची सिमेन्ट,जगदम्बा,गोयन्का लगायतका उद्योग प्रभावित हुनेछन् । उद्योगमा करिब एक खर्बजतिको लगानीको अनुमान गरिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतको रिटमा लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षणका लागि भन्दै उद्योग स्थानान्तरणको आदेश गरेको हो । नेपाल औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको २०६६ को निर्णयलाई मुख्य आधार मानेर अदालतले सर्तसहित आदेश गरेको हो । अदालतले धुलो, धुवाँ तथा कार्बनजन्य उद्योग स्थानान्तरण र अनुमति बन्देज गरेको हो । लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दुरीसम्मका तथा दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका उद्योगका हकमा यो आदेश लागु हुने छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई वर्षभित्र धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किमी दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नू वा स्थानान्तरण गर्नू गराउनू ।”

अदालतले वातावरणीय प्रदूषणका कारण लुम्बिनी परिसरभित्रका सम्पदामा क्षति पुगिरहेको भन्दै उद्योग स्थानान्तरणको आदेश गरेको हो । १७ पटकसम्म उच्चस्तरीय अध्ययन टोलीबाट क्षतिबारे सजग गराइए पनि कार्यान्वयनमा नआएको अदालतको ध्यानाकर्षण छ । क्षति न्यूनीकरणको उपाय नअपनाए युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीबाट हट्ने जोखिमसम्म रहेकोतर्फ अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अदालतले दक्षिणतर्फको भारतीय सीमा र पूर्व पश्चिम र उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरी तथा लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँ बायाँ आठ सय मिटरसम्म कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग अनुमति नदिन पनि परमादेशको आदेश गरेको हो । बोर्डले ०६६ मा १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो तर निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । २०६६ मङ्सिर २० अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने र यसरी सञ्चालित उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने पनि बोर्डले नीति लिएको थियो ।

सर्वोच्चले कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योग बन्द तथा स्थानान्तरण गर्दा बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पु¥याउन पनि आदेश गरेको छ । उद्योग स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

यस्तै अदालतले लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरीमा तथा लुम्बिनी भैरहवा कोरिडोर खण्डको दायाँ–बायाँ आठ सय मिटर क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधन आवागमनमा रोक लगाउन पनि आदेश गरेको छ ।