काठमाडौ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले कानुनविपरीत लगानी गर्ने नौ वटा सहकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले सोमबार प्रतिनिधि पेश गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीसँगै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक र प्रबन्धकलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।

यस अनुसार रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि कारबाहीको दायरामा पर्ने भएका छन् । समितिको निष्कर्ष छ, “सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन ।” समितिले गोरखा मिडियाका बैङ्क खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न देखिएको निष्कर्षसहित अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियाका साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि उल्लेखित चार जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेर फरार भएका गितेन्द्रबाबु राई, सूर्यदर्शन सहकारीका थानबहादुर बुढामगर, सहारा चितवनका दिनेश रोक्का, सुप्रिम सहकारीका सागर केसी, सानो पाइला सहकारीका तस्बिरण खातुन, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीका भूपेन्द्र राईलाई खोजेर कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अरू फरार अभियुक्तलाई पनि तत्कालै खोजेर कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी कानुनविपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा रकम प्रवाह गर्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था काठमाडौँ, सहारा चितवन बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था चितवन र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगन्जका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

कम्पनीमा रकम पठाएको देखिएका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, आइएमई कोअपरेटिभ्ससँगै यसरी नै सहकारी संस्थाका सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । विशेष समितिले समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण कारोबारका विवरण छानबिन गरी यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउने र सहकारीको रकम गलत ढङ्गले ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने, उनीहरूका चलअचल सम्पत्ती जफत गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले सहकारीको बचत फिर्ता गर्न दुई चरणको सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । पहिलो चरणमा सहकारी संस्थाको संस्थागत सम्पत्ती त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको तत्काल सम्पत्ती रोक्का गर्न समितिको सुझाव छ । त्यसै गरी केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आआफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने गैरकानुनी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू र त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ती जिम्मा लिने, बेचबिखन गर्ने, ऋण असुली गर्ने, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्न कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ ।