काठमाडौं, १९ साउन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको बताएको छ ।

सोमबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कार्यालयले ति निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको हो । विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको सिफारिसको आधारमा ति कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको र उनीहरुले एक देखि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरीद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने बताइएको छ ।

कार्यालयको २०८२ साउन १ गतेको निर्णयअनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई उनीहरूले सार्वजनिक निकायसँग गरेका सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन नगरेको, चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेस नगरेको वा अन्य निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राखिएको हो ।

सूचनाअनुसार सेती राजमार्ग (दक्षिण खण्ड) र टिकापुर–लोद्रे–चैनपुर सडक योजना, साँफेबगर, अछामको सिफारिसमा राखी कन्स्ट्रक्सन र जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन र मल्टीविटनेस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सलाई १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सडक डिभिजन चौरजहारी, रुकुम पश्चिमको सिफारिसमा शिवम् कन्स्ट्रक्सन र अमर हर्क दीपक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अनुरोधमा क्वालिटी इन्द्रावती कन्स्ट्रक्सन सप्लायर्स र सरावल गाउँपालिका, नवलारासीको अनुरोधमा अश्भि निर्माण सेवालाई पनि एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ ।

साथै, पूर्वाधार विकास कार्यालय, ओखलढुङ्गाको सिफारिसमा सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी र बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दियाको सिफारिसमा सदासिव कन्स्ट्रक्सनलाइै डेढ वर्षका लागि सार्वजनिक खरीदमा सहभागी हुन नपाउने बनाइएको छ ।

आइतबार प्रकाशित सूचीअनुसार अरावली इन्फ्रापावर लिमिडेट र शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई सबैभन्दा बढी समय कालोसूचीमा राखिएको छ । उनीहरुलाई सडक पूर्वाधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा दुई वर्षका लागि सार्वजनिक खरीदमा सहभागी हुन रोक लगाउने निर्णण् खरीद अनुगमन कार्यालयले गरेको छ ।