काठमाडौँ।

निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्यूaनीकरणलाई पनि कार्बन व्यापारमा समेट्ने गरी सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मङ्गलबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावली कार्यान्वयनमा आएको हो ।

नियमावलीले विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका परियोजना मात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचीकृत हुने गरेकामा अब सबै  क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा सूचीकृत गर्न सकिने भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को मङ्सिर १५ गतेको बैठकले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरेको थियो । नियमावली स्वीकृत भएसँगै अब कार्बन सञ्चितमा योगदान पु¥याउने निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनासमेत समेट्न सकिने भएको छ ।

नयाँ नियमावली आएसँगै नेपालले अब पेरिस सम्झौताको दफा ६ बमोजिम दुई देशबिच समझदारी गरेर वा खुला प्रतिस्पर्धा वा गैरबजारमुखी विधिबाट पनि कार्बन व्यापार गर्न पाइने भएको छ । कार्बन व्यापार सङ्घीय मात्र नभई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि गर्न पाउने भएका छन् ।

नेपालमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउँदै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र त्यो न्यूनीकरण गरिएको परिमाणलाई कार्बन उत्सर्जक मुलुकले गणना गर्न पाउने गरी बिव्रmी गर्ने कार्य कार्बन व्यापार हो । खास गरी औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता आफँैले पूरा गर्न ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने भएपछि नेपाल जस्ता कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्भावी मुलुकमार्पmत भएको न्यूनीकरणलाई खरिद गर्ने व्यवस्था सन् २००५ मा पारित क्योटो प्रोटोकलमा उल्लेख छ ।

पारित नियमावली अनुसार कार्बन व्यापारका लागि उपयुक्त आयोजना भएमा नेपाल सरकारमार्फत पनि गर्न सकिने भएको छ । कार्बनको मूल्य निर्धारण क्रेता राष्ट्रसँग सम्झौता भएको भए सोही सम्झौतामा निर्धारित मूल्य अनुसार तथा दुईपक्षीय समझदारीका आधारमा पनि हुने तय भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नियमावली पारित भएसँगै नेपालको जलविद्युत्, वनक्षेत्र, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषिक्षेत्र जस्ता बृहत् क्षेत्रलाई अब कार्बन व्यापारमा समावेश गर्न सकिने भएको छ ।

“हामीले पहिलो पटक नियमावली ल्याएर कार्बन व्यापारलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बनाउन सक्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने, “अब यो विषयमा निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादक गैरसरकारीलगायत सरोकारावालासँग  बसेर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सिर्जना गर्ने छौँ ।”