काठमाडाैँ ।
सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको बजेट अवरोध क्रमिक रूपमा हटाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकता, औचित्य र पूर्वतयारी पूरा भएका योजनालाई केन्द्रमा राख्दै साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट फुकुवा गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण योजनासहित ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको १ हजार १ सय ४२ वटा योजनाको बजेट निकासा गरिएको छ । यी योजनामध्ये धेरै आयोजना सम्पन्न भइसकेका तथा केही अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित योजनाहरूले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट फुकुवा गरिएको हो ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै रामेश्वर खनालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसहित विभिन्न विकासे मन्त्रालयका औचित्यहीन र टुक्रे योजनाको करिब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट होल्ड गर्न निर्देशन दिएका थिए । विशेषगरी ३ करोडसम्मका साना योजनाहरू रोकिएपछि ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रका केही आयोजना पनि प्रभावित भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो अध्ययनपछि सञ्चालनमा रहेका र मुलुकको ऊर्जा सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आयोजना क्रमिक रूपमा खोल्दै लगेको जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार र जलस्रोतको समुचित उपयोगमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । सरकारको यो निर्णयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका रणनीतिक आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
