काठमाडौं 

प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित भएको छ ।  मंगलवार सभामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भनी गरेको प्रश्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।

बजेट पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने अनुपस्थित रहे ।

यसअघि प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ मा मन्त्रालयगत शीर्षकमा सांसदहरुले राखेका खर्च कटौतीका सबै प्रश्ताव अस्वीकृत भएका थिए ।

बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएका २३ सांसदका खर्च कटौतीका प्रश्ताव अस्वीकृत भएका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले पेश गरेको वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ, शहरी विकास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रश्ताव अस्वीकृत भयो ।

त्यसैगरी, प्रभु साहले पेश गरेको वन तथा वातावरण, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च कटौती तथा दुर्गा राईको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।

त्यसैगरी सांसद प्रेम सुवाल, विमला सुवेदी, हितराज पाण्डेले पेश गरेको विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भयो ।

साथै सांसद देवेन्द्र पौडेलद्वारा प्रश्तुत भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसम्बन्धी र माधव सापकोटाको उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय सम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रश्ताव पनि अस्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै सांसद रणेन्द्र बरालीको रक्षा मन्त्रालय, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्बन्धी, उर्मिला माझीको खानेपानी, हितबहादुर तामाङको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी, अम्मरबहादुर थापाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, छिरिङ ल्हामु लामाको परराष्ट्र, नारायणी शर्माको श्रम  र लेखनाथ दाहालको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् ।