बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएकोे वजेटमा देखिएको असन्तुष्टि र विवाद झनै चुलिँदै गएको छ । आफ्नै दलबाट नियुक्त अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट संसोधन गर्नुपर्ने लिखित निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेस प्रदेश कमिटी बैठकले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा बजेट संसोधनमात्र नभइ सत्ता साझदारी पनि अव औचित्य हीन भनिएको छ । बैठकले सत्ता सञ्चालनका लागि एमालेसँग मिलेर बनाइएको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै कांग्रेस महामन्त्री विक्रम खनालले एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री नेपाली कांग्रेसकै धनेन्द्र कार्की छन् । उनले गत असार १ गते ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘दुई दलीय संयन्त्र जुन उद्देश्यले निर्माण गरिएको हो, त्यसको भावना र मर्म अनुरुप बजेट पनि आएन, सत्ता साझेदाीमार्पmत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह पनि भएन तसर्थ दुई दलीय संयन्त्रको औचित्य करिब समाप्त भएको ठहर बैठकले गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिको बैठकले आ.व.२0८२/0८३ को बजेट व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित भएको ठहर गर्दै संशोधन सहित पारित गर्न पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ ।

बजेटको विवाद र असन्तुष्टि लगायतका विषयमा छलफल गर्न पार्टी प्रदेश समितिले बैठक आह्वान गरेको थियो । तर सो बैठकमा संस्थापन पक्षका मन्त्री र सांसदहरु भने सहभागी नभएको जनाइएको छ । सो बैठकले बजेट निर्माणपूर्व नै पार्टी नेता र सांसदहरुले दिएका सुझाव र भावना विपरीत बजेट आएको ठहर गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको खनालले जानकारी दिए ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका चेतनारायण आचार्य, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु र विपक्षी दलसमेतको असन्तुष्टिका कारण लुम्बिनी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक माथिको छलफल सुरु हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री धनेन्द्र कार्की, शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकाल हावी भएको आरोप एमाले र कांग्रेसकै असन्तुष्ट खेमाले लगाउँदै आएको छ ।