काठमाडौँ।

ससर्त अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना अथवा कार्यक्रमको छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानका आधार सिफारिस गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

आयोगले यसको विकल्पमा नतिजा सूचक क्षेत्र उल्लेख गरेर एकमुस्ट ससर्त अनुदान विनियोजन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने ससर्त अनुदानका लागि निश्चित आयोजना वा कार्यक्रम नतोकी हासिल गर्नुपर्ने नतिजासूचक क्षेत्र उल्लेख गरी एकमुस्ट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुन्छ’ आयोगको सुझाव छ । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले तोकेको आयोजना वा कार्यक्रममा मात्र स्थानीय तहले ससर्त अनुदान उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम छ ।

नेपाल सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका कुनै विषयसम्बन्धी आयोजना वा कार्यक्रम कुनै प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययी हुने अवस्थामा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सेवा प्रवाहका दृष्टिले प्रभावकारी एवं व्यवस्थापनका हिसाबले सान्दर्भिक र दिगो हुने देखिएमा त्यस्तो आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि पनि ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । आयोगले ससर्त अनुदान अन्तर्गतको आयोजना छनोटमा प्रदेशका सन्दर्भमा नयाँ सुझाव पनि दिएको छैन ।

आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि पनि ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले सुझावका क्रममा अबन्डा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले बजेटमै समावेश नगरी खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको परिस्थितिलाई औँल्याएको छ । नेपाल सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा मन्त्रालयगत रूपमा अबन्डा राखी आवको बिचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेटमा समावेश नगरी खर्च हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरेको हो ।