काठमाडौं ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधनले मुलुकको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको नवौं संशोधनलाई भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

‘नेपाल सरकारले भूमी सम्बन्धी अध्यादेश, नवौं संशोधन–२०८२ लाई मन्त्रिपरिषद्बाट भर्खरै पारित गरेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रणाणीकरणका लागि सिफारिस गरेकोप्रति महासङ्घ हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जग्गा हदबन्दीका कारण लामो समयदेखि समस्यामा परेका व्यवसायीलाई भूमिसम्बधी अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै राहत पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले अध्यादेश जारी भएसँगै व्यवसायीले जग्गा हदबन्दीका कारण विक्रि हुन नसकेको हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट बिक्रिवितरण गर्न पाउने र खरिदकर्ताले आफ्नो नाममा पास गरी लालपुर्जा पाउने बाटो खुल्ने बताए ।

हदबन्दीको कारण देखाउँदै सम्पत्ति बिक्रीमा रोक लगाउँदा व्यवसायीको करिब २ खर्ब बराबरको सम्पत्ति ‘होल्ड’ भएको महासंघले बताएको छ । हदरबन्दीका कारण व्यवसायी, ग्राहक र व्यवसायीमाथि लगानी गर्ने बैँकहरू समेत समस्यामा परेको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले घरजग्गा क्षेत्र ‘उद्योगको पनि उद्योग’ भएकाले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान हुँदा सिमेन्ट उद्योग, रड उद्योग, इँट्टा उद्योग, काठ उद्योग, आल्मुनियम उद्योग, गिट्टी उद्योग, बालुवा उद्योग राम्रोसँग चल्ने, युवाहरूले रोजगार पाउने र शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत चलायमान हुने महासंघको भनाइ छ ।

महाससंघले जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिए पनि स्थानीय सरकारले समयमै जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट समेत खोल्ने र रोकिने क्रम रहेकाले स्थायी रुपमा यसको समाधान गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।