काठमाडौँ,
भारतीय लगानीको जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रो पावर कम्पनीसँग समझदारी भएपछि अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको समेत लगानीमा यो आयोजना बनाउने गरी २०७४ सालमै बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो । कम्पनीले ४३९ मेगावाटको आयोजना बनाउन पाँच वर्ष पहिले नै विस्त्रित इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन प्राप्त गरेपनि उत्पादन अनुमति पाउन सकेको थिएन ।

लगानी बोर्डको सहजीकरणमा अप्पर कर्णालीको प्रवर्धक जिएमआर अप्पर कर्णालीसँग सहमति जुटेपछि भने विभागले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको हो ।

 

अप्पर कर्णालीको टेलरेसभन्दा बेतन कर्णालीको बाँधको उचाइ दुई मिटर कम हुँदा उसलाई असर नगर्ने देखिएपछि सहमति जुटेको हो

कम्पनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार आयोजनाको बाँधको उचाइ पूर्वनिर्धारितभन्दा दुई मिटर कम गरी आयोजना निर्माण गरिने छ । “आयोजनाको बाँधको उचाइ दुई मिटर कम गर्ने गरी सहमति जुटेको छ,” उनले भने, “यस अनुसार अप्पर कर्णालीको टेलरेसभन्दा हाम्रो बाँधको उचाइ दुई मिटर कम हुँदा उसलाई असर नगर्ने देखिएपछि सहमति जुटेको हो ।”

आचार्यका अनुसार पावर हाउसमा जडान हुने उपकरणको दक्षताका कारण बाँधको उचाइ घटे पनि विद्युत् उत्पादन क्षमता घट्ने छैन । आयोजनाको परामर्शदाता रहेको एनइए इन्जिनियरिङले यस्तो सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनमा १७२ मिटर लामो र ९० मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने छ । अब भने ८८ मिटर अग्लो बाँध बन्ने छ ।

आयोजनाको विद्युतगृह, बेसक्याम्प, हेड टनेल अछामको ढकेरी गाउँपालिका–६ मा पर्छ भने डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्छ । बाँध क्षेत्र भने दुवै गाउँपालिकाको सिमानामा पर्छ । अर्धजलाशययुक्त सो आयोजनामा छ घण्टाको पिकिङ क्षमता रहेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि करिब ९३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने पछिल्लो अनुमान छ । ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा बनाउने योजना रहेको र ऋणका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता पाउने जनाइएको छ ।

कम्पनीमा सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र सर्वसाधारणको १०÷१० प्रतिशत र स्थानीयको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व निर्धारण भइसकेको छ ।