काठमाडौं

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ठूला पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले ठूला पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्त परिचालन ढिला भइसकेको बताए ।

विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, भू–राजनीतिक तनाबले विदेशी सहयोग वा लगानीका सम्भावना सीमित भएको तथा नेपाल छिट्टै अल्पविकसितबाट विकाशशील देशमा स्तरान्नती हुँदै गरेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्तको खोजी गर्न ढिला गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।

अर्थमन्त्री मन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि प्रस्ताव गरेको संगठन संरचना कमजोर रहेको टिप्पणी उनको थियो । पुनले अर्थ मन्त्रालयको शाखा/महाशाखाजस्तो प्रस्तावित संरचनाले वैकल्पिक वित्तका लागि लगानी जुटाउन र खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट गरे । प्रस्तावित अवधारणाअनुसारकै संरचना बने वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट लाभ नमिल्नुका साथै सरकारमाथि थप अविश्वास बढ्न जाने उनले बताए ।

‘अर्थमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको संरचना हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको शाखा/महाशाखाजस्तो छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिव बस्ने सह–सचिव बस्ने, पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयको सहसचिव बस्ने अनि कोष भनेर कसरी आउँछ विदेशी बैंकहरु ग्रिन फण्डहरु ?’, पुनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो संरचना बनाएर लगानी जुट्दैन । खरब–खरबको बजेट परिचालन गर्ने संरचना यो हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धी संगठन हुनुपर्छ, जसले लगानी पनि गर्छ, लगानी जुटाउँछ, लगानीलाई मुनामाफमूलक बनाउँछ, राम्रो आय गर्छ र नाफा पनि बाँड्न सक्छ । खुरुखरु विदेशमा बस्नेबाट पैसा उठायो या डिभेन्चर जारी ग-यो । अनि यसले नाफा दिन सक्दैन अनि सरकारमाथि अर्को अविश्वास हुने सम्भावना हुन्छ ।’
वैकल्पिक वित्त परिचालन विश्वभर चल्तीमा रहेको नयाँ अवधारणा भन्दै विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए । विधेयकमाथि सक्रिय छलफल गरी परिस्कृत गरी यो अवधारणालाई साथर्क बनाउन आफ्नो दलका तर्फबाट पूरै सहयोग हुने प्रतिबद्धता पुनले जनाए ।

पुनले गत वर्षको बजेटमा आफूले खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा रहेको ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारेको भए पनि विधेयकमा समावेश नगरेकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले संशोधनका क्रममा उक्त विषय समावेश गर्न अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

३५ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा लगानी नभई रिजर्भमा बस्नु राम्रो विषय नभएको भन्दै उनले बढीमा ६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा राखेर बाँकी लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशी मुद्रा त्यसै थन्किएर बसेको छ । हुनुपथ्र्यो के भने विकास खर्च हुनुपथ्र्यो । त्यसो भएको भए विभिन्न मेशिनरी सामानहरु आउँथ्यो । उत्पादनमूलक लगानी हुनुपथ्र्यो तर, त्यसो हुन सकिराखिएको छैन र रिजर्भ छ ।।’ पुनले राजमार्ग, ठूला सडक, पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारको ६० प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत लगानीको अवधारणामा जान सकिए पूर्वाधार विकासमा मुलुकले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘छिमेकी भारतमै के अनुभव छ भने ६० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ, ४० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले लगानी गर्छ, बाटो बनाउँछ । अब प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेर नागढुंगा वा सिद्धबाबाजस्तो सुरुङ खन्नुपर्छ । हाइवे, सडक र पुलहरु प्राइभेट हुन्छन् भन्ने कुरा हो । त्यसो गर्दा इन्प्रास्ट्रक्चर बैंक र एचआईडिसिएल (हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड) जस्ता कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।’