काठमाडौ:
सन २०१५को पेरिस सम्झौताले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा निजी लगानीको भूमिका महत्व पूर्ण हुने औल्याइएको थियो । सम्झौताको करिव १ दशक पुग्न लाग्दा वित्तीय क्षेत्रको लगानीले जलवायु क्षेत्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा सन्देह व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिलो प्राथमिकता नाफा नै राख्ने गरेको र जलवायु परिवर्तनलाई त्यसपछि मात्र हेर्ने गरेको भन्दै आलोचना पनि हुन थालेको छ । वातावरण सम्बन्धी लेख्ने अन्तरराष्टिय सञ्चारमाध्यमहरुले बैंकर्सहरु नाफा मूखि बनिदिँदा विश्व अर्थतन्त्रलाई कार्बन मुक्त बनाउने काममा बाधा पुगेको समेत टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा ब्ुलम्बर्ग ग्रिनले शिर्षक लेखेको छ, “बैंकहरु नेट जिरोका खास योद्धा होइनन, अव उनीहरुलाई प्रश्न गर्नुपर्छ ।”

विश्वका ठूला बैंक तथा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी नेट जिरोको लक्ष्यमा कटिवद्ध छन् र कार्वन न्युनीकरणमा उनीहरुले राम्रो भूमिका खेली रहेको छन भन्ने कुरा एक भ्रम मात्र भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ ।

इन्सिच्युट अफ इन्टरन्यासनल फाइनान्स(आइआइएफasdt)ले भनेको छ, “त्यो खालको अपेक्षा राख्नु गलत मात्र होइन हानिकार नै हुन जान्छ।” आइआइएफ विश्वमा ६० देशका करिव ४ सय विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधि मुलक संस्था हो ।

पछिल्ला केहि वर्ष विश्वका निति निर्माता नागरिक समाज तथा नियामकहरुले ऊर्जामा रुपान्तरणका लागि परिवर्तनका लागि वित्त केन्द्रित शिद्धान्त बारे चर्चा पनि बढाइरहेका छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋण प्रवाहलाई नेट जिरोको लक्ष्य संग अन्तर आवद्ध गरिदिने हो भने eewकाबर्न न्युनीकरणको लक्ष्य प्राप्त हुने विश्वास पनि गरिरहेका छन् ।

आइआइएफले यस्तो अपेक्षालाई पुरा नहुने महत्वकाँक्षाका रुपमा विश्लेषण गरेको छ । आइआइएफले नेट जिरो लक्ष्य प्राप्तीमा वित्तीय संस्थाहरुको भुमिका सम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

उता युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले गरेको एक अध्ययनले पनि भनेको छ, बैंकले चाहना राख्दैमा लऋणीले वातावरणीय हिसावले नकारात्मक मानिने लगानी वातावरण मैत्रीमा रुपान्तरण गर्न चासो दिदैनन । अझ नेट जिरो प्रतिको प्रतिवद्धता पनि लगानीकर्ताका लागि ऐच्छिककै तहमा रहने गरेकाले कार्बन न्युनीकरणको प्रयासमा वित्तीय क्षेत्रले खेल्ने भूमिका उल्लेख्य हुन्छ भन्ने अवस्था रहन्न ।

आइआइएफको दिगो वित्त विभागकी प्रबन्ध निर्देशक सोन्जा गिब्सले भनेकी छन्, “बैंक इन्सोरेन्सजस्ता वित्तीय संस्थाले क्लाइन्टको सोचाईलाई परिवर्तन गरिदिन्छन भन्ने कल्पना गर्नु अत्यन्तै अतिसोयोक्ति हो । विश्वब्यापी तापमान वृद्धिको मुद्धालाई विश्व राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिले पुरा गर्न नसकेको निराशावादी अवस्थामा वित्त तथा लगानीका क्षेत्रबाट यो सम्भव हुन्छ भन्नु गलत हो ।”

पछिल्लो समय जी २० राष्ट्रका कुनै पनि बैठकले विश्व व्यापी यो समस्याका विषयमा साझा खाका समेत बनाउन सकेको छैनन ।“ नेट जिरो प्राप्तीमा उनीहरुबीच कुनै स्थिर नियमन पनि छैन” गिब्सले भनेकी छन्, त्यहि भएर यस्ता समुह(जी२० जस्ता) वित्तीय क्षेत्रले नै यो समस्या सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास राख्छन् ।