काठमाडौँः

लामो समय देखि चर्चा भइरहेको र प्रक्रियामा अल्झँदै आएको नेपाल-बङ्गलादेश विद्युत् व्यापार प्रक्रियालाई अन्तिम निश्कर्ष दिन बङ्गलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना नेपाल आएकी छन् ।

काठमाडौँमा बिहिबार हुन लागेको नेपाल–बङ्गलादेश उर्जा व्यापार  सम्झौताका लागि बङ्गलादेशको  अन्तरिम  सरकारको मन्त्रीको हैसियतले नेपाल आकी हसनले बुधबार  सिंहदरबास्थित उर्जा मन्त्रालयमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री खड्कासँग भेट पनि गरिन ।

भेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट र भारतको विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार सम्झौता हुन लागेकामा वधाइ साटासाटको काम पनि भयो । त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै नेपालले जुनदेखि नोबेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गर्नेछ । यो सम्झौताले दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारको ठूलो सम्भावनालाई ऊजार गर्ने छ ।

भेटका क्रममा उर्जामन्त्री खड्काले नेपालको प्रचुर जलविद्युत सम्भाव्यता र बङ्गलादेशको बढ्दो उर्जा आवश्यकताले दुई देशको उर्जा सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने उल्लेख गरे ।

बुधबार राती नै बँगलादेश नेपाल सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिको छैठौ बैठक पनि सकिएको छ । सो बैठकले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने ९ सय मध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत् आपूर्तिका लागि पनि वातावरण अनुकुल बनाउँदै लग्ने निर्णय गरिएको छ । सुनकोशी ३ जलविद्युत् आयोजना नेपाल भारत बँगलादेशको सहकार्यको परियोजनाका रुपमा विकास गर्न विषयलाई पनि मार्ग प्रशस्त गदै लैजान खोजिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री सँगको भेटमा पनि यस्तो सहकार्य प्रवर्दन गर्न उर्जामन्त्री खड्काले नेपाल–भारत–बङ्गलादेशबीच विद्युत क्षेत्रमा सहकार्य तथा विद्युत व्यापार प्रवद्र्धनका लागि त्रिपक्षीय संयुक्त सञ्चालन समिति र त्रिपक्षीय संयुक्त कार्यदल  गठन गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि भारतीय पक्षलाई समेत अनुरोध गर्नुपर्ने औल्याए । बँगालदेशी मन्त्रीले पनि यसमा सहमति जनाइन् ।

मन्त्री द्वयबीच ६८० मेगावाटको सुनकोशी–३ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत खरीदका लागि बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट वोर्ड र भारतको जीएमआरबीचको विद्युत बिक्रि सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै त्यसलाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने छलफल भयो ।

भेटमा अन्तरिम सरकारकी मन्त्री हसनले नेपालबाट बङ्गलादेशमा उर्जा आयत गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको जानकारी गराउँदै बङ्लादेशमा भइरहेको गरिबी, बेरोजगारी र कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिलेको सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरिन ।

कार्वन उत्सर्जनलाई शुन्यमा झार्ने नीति लिएको बङ्गलादेशलाई नवीकरणीय उर्जाको बाटोमा जानका लागि नेपालका जलविद्युतले सहयोग पुग्ने बताउँदै उनले अहिले ४० मेगावाटको लागि उर्जा सम्झौता गरेपनि भविश्यमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत आयत गरिने संम्भावना औल्याइन । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा बङ्गलादेशले आगामी दिनमा लगानी बढाउँदै लैजाने उनको भनाइ थियो ।