काठमाडौँ  : सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै सो मुद्दामा विस्तृत छलफलका लागि कात्तिक ३० गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत् लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उद्योगले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् उपभोगबापत रु ४४ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेको थियो, जसका कारण उद्योगको उत्पादन बन्द भएको हो ।