काठमाडौं ।

सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवदेन क्रमिक कार्यान्वयन गर्न समयसिमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजना अनुसार आयोगले दिएको सुझावहरु विभिन्न चरणमा अधिकतम तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसकिने जनाइएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन, ६ महिने, एक वर्षे, दुई वर्ष र तीन वर्षसम्मको कार्यायोजना बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव चुडामणि पौडेल संयोजकत्वको समितिले खनाल आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ४ आवधिक कार्यायोजना तयार पारेर सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्ययोजना अनुसार १४ वटा कानून खारेज गर्ने सुझावलाई २ वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिनेछ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले तयारी गर्नुपर्ने छ । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, विश्वविद्यालयहरुसहितलाई जिम्मेवार निकाय तोकेर कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।
कार्ययोजनामा आयोगको प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुधारका सुझावहरुलाई ४०८वटा क्रियाकलापका रुपमा सूचिकृत गरी ती कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुगमन गर्ने निकाय, कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने अवधि र लक्षित उपलब्धी समेत तोकिएको छ ।