काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केन्द्रिकरण प्रति चासो देखाएका छन् ।
सोमबार अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) संशोधन विधेकयमाथिको छलफलमा उनले कर्जा अधिक केन्द्रिकृत हुँदै गएकाले त्यसलाई ऐनमार्पmत व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताएका हुन् । उनले यो विषयमा राष्ट्र बैंकले गम्भिर विश्लेषण गर्दै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।

‘वाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पस्ट गर्न खोजिएको छ । १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जाको प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ की भन्ने चासो सबैको छ ।’

यसरी ऋणको अधिकेन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको उनले बताए । ‘ऋण धेरै जानु राम्रो हो वा होइन । त्यसले उत्पादकत्वमा राम्रो गरेको छ वा छैन ? त्यसले हाम्रो राज्य सञ्चालनको सिद्धान्तहरुलाई कसरी प्रतिबिम्बित गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सर्न छ । बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने की नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पस्ट पार्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।