काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई यही वैशाख मसान्तभित्र पुनरावेदनमा आउन समयसीमा दिएको छ । आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको
प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

गत चैत ३० गते सो महसुल विवादमा रहेका उद्योगीलाई प्राधिकरणमै बोलाएर शाक्य आफैले छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा उद्योगीलाई प्राधिकरण पुनरवलोकन समितिमा आवेदन दिन आग्रहसमेत गरेको थियो भने उद्योगीले पनि छलफल सकारात्मक र समाधान मुखी भएको बताएका थिए ।

तर तीन साता वितिसक्दा पनि कुनै पनि उद्योगी पुनरावलोकनका लागि नआएको भन्दै प्राधिकरणले अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा पुनरवलोकन समिति बनाउने निर्णय पनि गरिसेकेको छ भने महसुल सङ्कलन नियमावलीमा रहेको २५ प्रतिशत धरौटीलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको पनि थियो ।

तर सो बैठकपछि उद्योगी प्राधिकरणको सम्पर्कमै नआएको र पुनरवलोकनका लागि पनि नआएको शाक्यले बताए । “सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण सो बैठकपछि विवादमा रहेका उद्योगीले आफ्नो जिकिरसहित पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने अपेक्षा थियो तर कोही पनि आउनुभएको छैन,” शाक्यले भन्नुभयो, “सधैँ कुरिरहने भन्ने पनि भएन ।”

शाक्यले विवादको सही निरूपणका लागि उद्योगीहरू पुनरावेदनमै आउनुपर्ने र अरू विकल्प नभएको बताए । पुनरवलोकनमा आउन सहज हुने गरी बिल जारी भएको ३० दिनभित्र पुनरावेदनमा आउनुपर्ने भन्ने विनियमावलीको प्रावधान पनि आइतबार हटाएर उद्योगीलाई सहज बनाइदिएको जानकारी उनले दिए ।

शाक्यले वैशाख मसान्तसम्म पुनरवलोकनमा नआए उद्योगीको नियत खराब रहेको पुष्टि हुने बताए ।“महसुल विवाद समाधानका लागि प्राधिकरण अत्यन्तै लचक बन्दै उहाँहरूको कुरा सुन्दै आएको छ,” शाक्यले भने, “यो लचकतालाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु भएन । अब पनि पुनरावेदनमा नआए उहाँहरूको मनमा कालो रहेछ भनेर बुझनुपर्ने हुन्छ ।”

उद्योगीले भने पहिलेदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको छुट प्रिमियम रकमको बिल नै नपाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उद्योगी पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई प्राधिकरणको अघिल्लो व्यवस्थापनले आधिकारिक बिल नदिएर चिठी मात्रै दिएको र सो आधारमा पुनरावेदनमा जान नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।

शाक्यले भने पुरानै बिलका आधारमा उद्योगी पुनरवलोकनमा आउनुपर्ने र आएपछि मात्रै त्यसमा छानबिन गर्न सकिने बताए ।