काठमाडौ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा कतिपय उद्योग प्रतिष्ठान हरु अझै अनिच्छुक देखिएका छन् ।  मँगलबार सार्वजनिक गरिएको एक प्रतिवेदनले श्रम आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरुमा श्रमशोषण अझै बढदै गएको देखाएको छ ।

एक चौथाइभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपियाँ निर्धारण गरेको छ ।

ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०८० साउन १ गतेदेखि लागु भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै २९ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले लागु नगरेको पाइएको उल्लेख छ ।

जिफन्टले उत्पादकमूलक उद्योग प्रतिष्ठान, गार्मेन्ट, जुट, टेक्सटायल, होटेल टे«किङ, ट्राभल्स, प्रिटिङ प्रेस, सहकारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निर्माण तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलगायत गरी ३२७ प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदनबाट श्रम कानुन कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको जनाएको छ ।

श्रम ऐन २०७४ ले एक वर्षभन्दा बढी तालिम अवधि हुने त्योभन्दा बढी समय काम लगाएमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहित बिरामी बिदा, बिमा, सामाजिक सुरक्षालगायतको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ९१.६ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानमा लागु नभएको सोही प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइमलगायत आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७७.२ प्रतिशत छन् । जबकि गत वर्ष यो सङ्ख्या ७२.६ प्रतिशत रहेको थियो ।