काठमाडौ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहल सहित विभिन्न सुझाव दिएको हो ।

चेम्बरका कार्यबाहक अध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्राले चेम्बरले दिएको सुझाव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे ।

उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल खस्किनुको पछाडी विगतका पुराना समस्याहरुको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानी मैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन।’

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन चालुपुँजि कर्जा निर्देशिकालाई खारेजी गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम अधिक भएपनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यबाहक अध्यक्ष मल्होत्राको भनाइ थियो ।

व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयश्रोतको विद्यमान झण्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । खस्किदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत चेम्बरले नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ । यसैगरी कृषिमा परिनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको जोड छ ।

कृषिमा बैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउनु पर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अंगिकार गरेर युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न समेत चेम्बरले नेपाली कांग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासमा वर्षमा कम्तिमा एक पटक नेपाल प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।

मुलुकमा थप भएका २ वटा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी संचालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीतिहरु अवलम्वन गरिनुपर्ने भनिएको छ । ऊर्जा विद्येयकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र बन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा गम्भिर चुनौती खडा गरेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

संरक्षित बन क्षेत्रमा विद्युत विकास विभाग मार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्वन्धित निकायबाट बन क्षेत्रमा भएको अवरोधले प्रसारण लाईन र आयोजना निर्माण अन्यौलमा परेको छ भने लगानीकर्ताको करोडौं रुपैयाँ थप जोखिममा परेको चेम्बरको ठम्याइ छ ।