–हरिगोपाल रिसाल

उप-प्राध्यापक, काठमाडौ विश्वविद्यालय

हिमाली मुलुक नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरबाट अत्यधिक प्रभावित राष्ट्रहरू मध्ये एक हो । तापक्रम वृद्धिले यहाँका हिमतालहरू फुटिरहेका छन, बाढी र पहिरोका घटनाहरू बढिरहेका छन् र कृषिमा प्रतिकूल असर परेको छ । यस बीच, काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको स्तर पनि अत्यधिक चिन्ताजनक बन्दै आएको छ । यी समस्याहरूले नेपालमा दिगो विकासका लागि हरित रूपान्तरणको (Green Transition)  आवश्यकता अझ टड्कारो बन्दै आएको छ । नेपालको आर्थिक स्थितिमा हरित वित्त (Green Finance) एक महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ, जसले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न मद्दत पुर्याउनुका साथै दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत पनि उपलब्ध गराउँछ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक र वित्तीय सन्दर्भ

नेपालले पहिलोपटक सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ  ‘BB-गरेको छ । यसले  लगानीकर्तालाई जोखिमको संकेत गरेतापनि उच्च प्रतिफल चाहने लगानीकर्ताहरुका लागि अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।  नेपालका सरकारी र निजी संस्थाहरूका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) र विदेशी हरित ऋणको अवसर खोलेको छ । नेपालको औसत ऋणको लागत हाल ८ देखि १० प्रतिशतको  को स्तरमा छ, जसले पूर्वाधार निर्माणमा महँगो परेको छ ।  सीमित वित्तीय स्रोत र जलवायु मैत्री पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता रहेको वेलामा, हरित वित्तको रणनितिक सहारा लिनु उपयुक्त विकल्प हुन्छ ।  यसले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र दिगो अर्थव्यवस्था निर्माण गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।

सर्व विदित नै छ, व्यापार घाटा नेपालको एक प्रमुख समस्या हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो आठ महिनामा रू.९ खर्ब ८७.३९ अर्ब अर्ब पुगेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै बर्सेनि ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि नेपालले स्वदेशी हरित ऊर्जा र उपकरण उत्पादन गर्न सक्ने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्नेछ । हरित ऋणपत्रको माध्यमबाट नेपालले सस्तो वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरणका लागि  प्रभावकारी कदम चाल्ने ठूलो अवसर छुटिरहेको छ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सैद्धान्तिक सम्भावना ८३,००० मेगावाटभन्दा बढी भए तापनि हालसम्म प्रयोगमा आएको अंश अत्यन्तै सानो छ । त्यसै गरी, सौर्य र वायो ऊर्जामा पनि उल्लेखनीय वृद्धिको सम्भावना भए पनि दीर्घकालीन लगानीको अभावले त्यो सम्भावनालाई उपलब्धीमा रुपान्तर गर्न सकिएको छैन ।

नयाँ विकल्पः हरित ऋणपत्र 

हरित अर्थतन्त्रमैत्री परियोजनाहरूमा पूँजी प्रवाह सुनिश्चित गर्न हरित ऋणपत्र अत्यन्तै उपयोगी माध्यमकारुपमा विश्व परिवेशमा स्थापित भइसकेको उपकरण हो ।

नेपालले पनि हरित ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाएर ठूला नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा ऊर्जामा आत्मनिर्भरता, विद्युत् निर्यातमार्फत राजस्व वृद्धि,व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जनामार्पmत दिगो आर्थिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्न सक्ने अवसर छ ।

हरित वित्त भन्नाले वातावरणीय र सामाजिक दृष्टिकोणबाट सकारात्मक प्रभाव पार्ने परियोजनाहरूमा लगानीलाई जनाउँछ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु उथ्थानशील पूर्वाधार, हरित यातायात, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो कृषि परियोजनाहरू समावेश हुन्छन् । यसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकाससँगै वातावरणीय र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्नु हो । जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणको आवश्यकता बढ्दै गएको सन्दर्भमा, हरित वित्तले नेपालको दिगो रूपान्तरणमा महत्तवपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

नेपालमा हरित वित्तको आवश्यकता

१. जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय संकट

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर निकै तीव्र छ । हिमतालहरू पग्लने, अनियमित वर्षा, अत्यधिक बाढी र पहिरोका घटनाहरूले जनजीवनमा गम्भीर असर परिरहेका छन् । यसले जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र ऊर्जा स्रोतहरूको आवश्यकता बढाएको छ । हरित वित्तका माध्यमबाट नेपालले यी समस्याहरूको समाधान गर्न सक्छौ। चीन र जापानले हरित बन्ड जारी गरेर ठूलो सफलता प्राप्त गरेका छन्। चीनले रेल्वे, सौर्य र पवन ऊर्जा, र इलेक्ट्रिक बसमा लगानीका लागि हरित बन्ड जारी गरेको छ। यस्तै जापानले ¥२० ट्रिलियन बराबरको हरित रूपान्तरण बन्ड जारी गरेर दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरेको छ।

२. पूर्वाधारको आवश्यकता

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र पारिस्थितिक संकट कम गर्न लाखौं नेपालीलाई स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित बासस्थान र जल स्रोतमा पहुँच आवश्यक छ । यसका लागि जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र विद्युतीय यातायातमा ठूला पूँजी स्रोतहरूको आवश्यकता छ। नेपालका लागि हरित वित्तले यी क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न उपयुक्त अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।

३. विदेशी लगानी र सस्तो ऋण

हरित वित्तले नेपाललाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र सस्तो ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन र सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । नेपालका लागि विदेशी हरित ऋण र अनुदान एक महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्छ, जसले स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारको विकासमा मद्दत पुर्याउँछ ।

४. निजी क्षेत्रको संलग्नता

नेपालका निजी क्षेत्रलाई हरित वित्तका माध्यमबाट व्यवसायिक र सामाजिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि अवसरहरू खुल्छ। सौर्य प्लान्ट,  विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन, ईको पर्यटन र जैविक कृषि परियोजनामा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले नेपालका आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई थप समृद्ध बनाउन सक्छ ।

हरित वित्तमा स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयको अध्ययन 

विद्यावारिधी अध्ययनका क्रममा मैले बेलायतमा ‘Green and Sustainable Finance’ सम्बन्धी अनुसन्धान  गरेको छुँ । वेलायतको स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालय,  लेखा तथा वित्त विभागबाट ‘हरित र दिगो वित्त’ विषयमा विद्यावारिधी अध्ययन भएको थियो ।  २०१३ देखि २०२२ सम्मको विश्वव्यापी हरित ऋणपत्रहरूको तथ्यांकमा आधारित सो अनुसन्धानका क्रममा वृहतस्तरमा नमुना आकार समेटिएको थियो ।

Propensity Score Matching  साथै अन्य उपयुक्त  प्रविधिहरू तथा १० हजार र्यान्डम परीक्षणहरू प्रयोग गरेर अध्ययनका निश्कर्ष निकालिएका हुन् । यस कारण सो अनुसन्धानका निश्कर्षहरु अत्यधिक सामान्यीकरण गर्न सकिने अवस्थाका छन् ।

सो अध्ययन मुलतः  के लगानीकर्ताले हरित ऋणपत्रप्रति बढी आकर्षण देखाएका छन् ?  हरित ऋणपत्रको लोकप्रियता के कस्ता कारणले बढाउँदै छ ? कम्पनीहरूले स्वेच्छिक रूपमा प्रभाव रिपोर्टिङ किन गर्छन? भन्ने तिन प्रश्नमा केन्द्रित छ ।

व्यावहारिक (empirical) अनुसन्धानका अनुसार, हरित ऋणपत्रको लोकप्रियता सामान्य ऋणपत्रको तुलनामा ३५ देखि ४४ प्रतिशत बढी छ। यसले देखाउँछ कि लगानीकर्ताहरू अब केवल वित्तीय प्रतिफल मात्र होइन, सामाजिक र वातावरणीय प्रभावलाई पनि महत्व दिन थालेका छन । यो तथ्यले नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय र ठुला संस्थाहरुलाई वातावरणमैत्री लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सजिलो हुने देखिन्छ ।

यस्तै ग्रिन बण्ड जारी गर्ने कम्पनीहरुले न्युनतम कार्बनडाईअक्साइड उत्सर्जन,  हरित नवप्रवर्तनमा उच्च लगानी, र न्युनतम वातावरणीय, सामाजिक शुशासन (ESG) कायम भएमा लगानी गर्न आकृषित हुने देखिएको छ ।

नेपालमा यी दुई पक्षमा सुनिश्चिता दिनका लागि संभावित नेपाली ऋणपत्र जारीकर्ताहरूले आफ्नो रणनीति सुधार गर्न र बजारको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउन आवश्यक छ । यसले दीर्घकालीन वातावरणीय दिगोपनतर्फ योगदान  पुर्याउने मात्र नभई हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हरित वित्त निर्माण गर्न सक्दछ ।

दोस्रो व्यावहारिक अनुसन्धानका अनुसार, हरित बन्धपत्रको मागमा कम्पनीस्तरमा देखिने भिन्नताहरू खासगरी पूर्व-घोषित वातावरणीय प्रदुषण र प्रभाव (जस्तै: न्युनतम CO₂ उत्सर्जन,  हरित नवप्रवर्तनमा उच्च लगानी, र न्युनतम वातावरणीय, सामाजिक तथा शासन (ESG) जोखिम घटनाहरूले स्पष्ट पार्दछन्। यी निष्कर्षहरूले हालका र भविष्यका ऋणपत्र जारीकर्ताहरूलाई आफ्नो रणनीति सुधार गर्न र बजारको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछन्, जसले दीर्घकालीन वातावरणीय दिगोपनतर्फ योगदान पुर्‍याउँछ।

तेस्रो व्यावहारिक अनुसन्धानमा विश्वव्यापी रूपमा संकलित तथ्यांक प्रयोग गरी ग्रिन बण्डकेा प्रभाव प्रतिवेदन अभ्यास र ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गर्ने प्रेरणाको अध्ययन गरेकेा छुं ।

 । प्रभाव प्रतिवेदन स्वेच्छिक हुने हुँदा यसलाई एक किसिमको ‘महँगो सिग्नल’ (costly signal) को रूपमा पनि हेरिन्छ, जसअनुसार उच्च वातावरणीय प्रभाव प्रदर्शन गरेका र अधिक वातावरणिय जोखिम बोकेका कम्पनीहरू आफ्नो वातावरणीय प्रतिबद्धता देखाउन यस्ता प्रतिवेदन प्रकाशित गर्न अधिक इच्छुक देखिन्छन्।

चीन र जापानले हरित बन्ड जारी गरेर ठूलो सफलता प्राप्त गरिसकेका छन् । चीनले रेल्वे, सौर्य र वायु ऊर्जा, र विद्युतीय ठूला बसमा लगानीका लागि हरित बन्ड जारी गरेको छ । यस्तै जापानले २० ट्रिलियन जापानी एन बराबरको हरित रूपान्तरण बन्ड जारी गरेर दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गरेको छ ।

ग्रिन बण्ड र यसको उपयोगिता

हरित ऋणपत्र भनेको एक वित्तीय उपकरण हो जसले जलवायु संवेदनशील र दिगो परियोजनाहरूमा पूँजी प्रवाह सुनिश्चित गर्न काम गर्छ। यसमा संकलित रकम जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कार्बन न्यूनीकरण र वातावरणीय संरक्षणमा लगानी गर्न प्रयोग हुन्छ । नेपालमा हरित ऋणपत्रमार्फत ठूला नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा पूँजी लगानी गर्न सकिन्छ । यसले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन, विद्युत निर्यात गर्न, व्यापार घाटा घटाउन र रोजगार सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ ।

वास्तवमा यी तथ्यहरुले नेपालको वित्तीय निकाय र सरकारी एजेन्सीहरूका लागि नीति निर्माणमा मार्गदर्शन गर्न सक्छन् । यो असन्धानले स्पष्ट पारेको  कुरा के हो भने अव केवल वित्तीय प्रतिफलमा मात्र नभएर दिगोपन र पारदर्शिता पनि लगानी निर्णयको केन्द्रमा पुगेका छन् । नेपाल सरकारले हरित अर्थतन्त्र निर्माणका सन्दर्भमा केहि पहल भने गरिरहेको देखिन्छ ।

Green, Resilient, Inclusive Development (GRID) Framework , हरित वित्त वर्गीकरण (Green Finance Taxonomy) जस्ता कुरा हरु अहिले क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा जान थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीलाई वातावरण मैत्री बनाउने ध्येय सहित वातावरणीय तथा समाजिक जोखीम व्यवस्थापन निर्देशिका(Environmental and Social Risk Management (ESRM) Guidelines पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोपी पनि मार्गदर्शनका रुपमा प्रयोग गर्न बैंकहरुलाई उपलब्ध गराएको छ ।  नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक पनि संसदीय प्रकृयामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

नेपालले हरित ऋणपत्रको प्रभावकारी उपयोगिताका लागि केही रणनीतिक कार्यदिशाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यसका लागि निम्न पक्षमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

नीतिगत स्पष्टता र स्थायित्व:  हरित ऋणपत्रसम्बन्धी स्पष्ट मार्गनिर्देशन र नियमन संरचना तयार गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा एक हरित वित्तीय रूपरेखा तयार गर्न सकिन्छ ।

परियोजना वर्र्गीरण र प्राथमिकता:  कुन परियोजना हरित हो भन्ने मापदण्ड स्पष्ट गर्दै जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा र स्मार्ट सहर जस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

लगानीकर्ता आकर्षण:  कर प्रोत्साहन, रेटिङ प्रणाली र पारदर्शी रिपोर्टिङमार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

संस्थागत प्रभाव रिपोर्टिङः स्वेच्छिक रिपोर्टिङलाई अनिवार्य बनाउँदै प्रभाव मापनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ, जसले लगानीकर्तामा विश्वास अभिवृद्धि गर्छ ।

सार्वभौम हरित बन्ड जारी गर्ने: नेपालको पहिलो हरित बन्ड राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा लगानी गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

स्वदेशी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता प्रवद्र्धन: सौर्य ऊर्जा उपकरण र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन, मास ट्रान्सपोर्टजस्ता क्षेत्रमा यस्तो लगानी गर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।

हरित वित्तका उपकरण विस्तार: बैंक र बीमा कम्पनीमार्फत हरित ऋण, हरित बीमा तथा र म्युचुअल फन्डहरू विकास गर्नुपर्छ ।

पर्यावरणमैत्री र दिगो पर्यटन प्रवद्र्धन: हरित र वातावरणमैत्री पर्यटन ग्रिन फाइनान्सको महत्वपूण लगानी क्षेत्र बनाएर नेपालको पर्यावरणीय उपलब्धताको रक्षा गर्दै लाभ सृजना गर्न सकिन्छ । यो आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्छ।

दिगो वित्तीय शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि:   सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

निष्कर्ष

हरित वित्त नेपालका लागि केवल एक वित्तीय उपकरण मात्र होइन—यो नेपालको ऊर्जा स्वावलम्बन, जलवायु प्रतिरोध क्षमता र दिगो समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि एक रणनीतिक अवसर हो । नेपालको हरित वित्तीय प्रणालीमा ठूलो रूपान्तरणको आवश्यकता छ । नेपालले यदि सही नीतिहरू र वित्तीय संयन्त्र लागू गर्न सक्ने हो भने, हरित ऋणपत्रको सहायताले समृद्ध र सुरक्षित भविष्य सम्भव छ।

नेपालमा भइरहेका आधारभूत प्रयासहरुलाई विश्व पुँजी बजारमा प्रचलित हरित वित्तका उपकरण नेपाल भित्राएर हाम्रा विकासलाई तिव्रता दिने र वातावरणीय जोखीम तथा जलवायु परितर्वनका असर न्यूनीकरणमा  लाग्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।