काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रका नियामकीय तथा अन्य सरोकारका निकायहरुको पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निकायहरु रहने र फेरिने उनको भनाइ छ । निकायहरुको को आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले ‘प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषय’मा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले विभागको संरचनागत सुधार गर्ने बताएका हुन् ।

साथै, उनले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरे । “प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्य के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । आवश्यक संरचना राखेर र अनावश्यक संरचना हटाउँछौँ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौँ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ ।”

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भन्दै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । तर, प्राधिकरणले प्रभावकारी काम नगरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । यही गुनासो सम्बोधन हुनेगरी मन्त्री अधिकारीले प्राधिकरणले गति लिने धारणा राखे ।

प्राधिकरणमा छिट्टै अध्यक्ष नियुक्त गरेर कामलाई तीव्रता दिने अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीमा केन्द्रित रहेर प्राधिकरणले काम गरिरहेको उनले बताए ।