बैंकक ।

नेपाल र थाइल्याण्डबीच संयुक्त वाणिज्य परिषद् (जेबीसी) गठन हुने भएको छ । आज बैंककमा नेपाल उद्योग महासंघ र थाई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष बीच भएको भेटवार्तामा उक्त परिषद गठनका बारेमा छलफल भएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र बोर्ड अफ ट्रेडका अध्यक्ष सानन अंगुबोल्कुल सहित दुवै देशका पदाधिकारबीच भएको भेटवार्ताका अवसरमा महासंघले दुई संस्थाहरू बीच संयुक्त व्यापार परिषद् गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

यो परिषद्ले निरन्तर संवाद, सहकार्य र व्यावसायिक अवसरहरूको खोजीको लागि समर्पित प्लेटफर्मको रूपमा काम गने महासंघका अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । “नेपाल लगानीकर्ता र व्यवसायहरूका लागि असंख्य अवसरहरू प्रदान गर्ने उपयुक्त सम्भावनाहरूको भूमिको रूपमा उभिएको छ । संयुक्त वाणिज्य परिषद गठनको पहलले हाम्रो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनेछ र दुवै देशहरूमा आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउनेछ,” उनले भने ।

अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको लागि आवश्यक थुप्रै कानुनहरु संशोधन तथा परिमार्जन गरिएकोे बताए । सरकारले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूती गरेको अवस्थामा थाई लगानीको लागि आवश्यक थप सहजिकरणका लागि महासंघले पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरे ।

उनले नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि तथा निर्माणजन्य उद्योगमा सम्भावना रहेको जानकारी गराए । थाई व्यवसायीहरुसंग संयुक्त रुपमा लगानी गर्न सकिने समेत उनको भनाइ थियो । उनले थाइल्याण्डको वाणिज्य चेम्बर र व्यापार बोर्डका सदस्यहरू र बृहत् थाई व्यापार समुदायलाई नेपाल भ्रमण गर्न र नेपालले प्रस्तुत गर्ने सम्भावनाहरूको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न थाई व्यवसायीहरुलाई नेपालमा आमन्त्रण समेत गरे । यस्तै उनले थाई सरकारलाई नेपालीहरुका लागि अनअराइभल भिषा दिने प्रक्रियाका लागि पहल गरिदिन पनि थाई चेम्बर अफ कमर्श बोर्ड अफ ट्रेड अध्यक्षमार्फत आग्रह गरे ।

यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले संयुक्त वाणिज्य परिषद्का माध्यमबाट दुवै देशको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न सकिने धारणा राख्नु भयो । उहाँले नेपालमा गरिने लगानीको सहजताका लागि महासंघले नेपाल सरकारसंग आवश्यक सहजिकरण गर्ने समेत बताए ।

यसैबीच संयुक्त वाणिज्य परिषद (जेबीसी) को गठन तथा थप आवश्यश्क प्रक्रिया अगाडी बढाउन महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थी तथा जोइन्ट फरेन चेम्बर अफ कमर्श इन थाइल्याण्डका अध्यक्ष विवेक लिज्याण्ड लिइरभागलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यस अघि २०२४ अप्रिल २४ तारिखमा नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।