काठमाडौ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महशुलको बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुको घरको बिजुली नै काट्ने प्रक्रिया थालेको छ ।
यसका लागि प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगलाई उसकै निर्णय स्मरण गराउँदै पत्राचार समेत गरिसकेको छ । नियमन आयोगले मंगलबार मात्रै आयोगले उद्योगहरुको लाईन नकाट्न र महशुल असुलीका अन्य विकल्प प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

१५ दिने सूचनाको अटेरी गरेको २८ उद्योगको लाईन काट्न सरकारले नै रोक लगाएपछि प्राधिकरणले अव असुलीका अन्य उपायहरु प्रयोग गर्न थालेको हो । सोही अनुसार महशुल नतिर्ने उद्योगीहरुको आवासीय विद्यु्त् विच्छेद गर्न आयोगको अनुमति खोजेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले विद्युत् नकाटी अन्य विकल्प खोज्नु भन्ने आयोग तथा सञ्चालक समितिको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले अन्य उपाय प्रयोग गर्न लागको जानकारी दिए ।

“विद्युत् ऐन तथा मशुल संकलन विनियमावलीको प्रावधान अनुसार नै प्राधिकरणले महशुल नतिर्ने उद्योग सञ्चालकको घरको बिजुली काट्ने अनुमतिका लागि आयोगमा पत्राचार गरेका छौ,” उनले भने, “सम्बन्धित उद्योगको खाता रोक्का गर्ने, साधारण सेयर जारी गर्न नदिने तथा कम्पनीको शेयर हक हस्तान्तरण रोकिदिन पनि नियमानुसार सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएका छौ ।”

मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले विवादित उद्योगहरुको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद नगर्न तथा असुलीका अन्य उपाय प्रयोग गर्न निर्देशन गरेपछि प्राधिकरणले नयाँ कदम चालेको हो ।

प्राधिकरणले सम्बन्धित सञ्चालक रहेको कुनै जलविद्युत् तथा सौय आयोजनाबाट प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने गरेको भए विद्युत् महशुल भुक्तानीको वक्यौता सोही विद्युत्को भुक्तानी रकमबाट किस्ता किस्तामा काट्दै जाने पनि घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरी महशुल असुलीका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा प्राधिकरणले उद्योगीहरु को सूचि रत तिनले तिर्नु पर्ने बक्यौता खुलाई महशुल असुली नभएसम्म खाताबाट रकम झिक्न नमिल्ने गरी २८ कम्पनीको खाता रोक्का राखिदिन आग्रह गरिएको छ ।

“महालेखा परीक्षकको कार्यलयबाट विभिन्न आर्थिक वर्षको लेखा परिक्षण गर्दा उक्त वक्यौता असुल गर्नु पर्ने गरी बेरुजु कायम भएको छ, उल्लेखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीको खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी महशुल असुलीमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।”

मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने बाहेकका अन्य विकल्प प्रयोग गर्दै बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि उद्योगहरुको खाता रोक्काको विकल्पमा प्राधिकरण पुगेको हो ।

प्राधिकरणले धितोपत्र बोर्डलाई पनि पत्राचार गर्दै महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी कम्पनीको साधारण शेयर विक्री प्रक्रिया रोक्का राख्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

प्राधिकरणले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरी महशुल बक्यौता बाँकी रहेका कम्पनी तथा सम्बन्धित सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीको शेयरको हक हस्तान्तरण नगरिदिन तथा धितो बन्धकी पनि दिन नपाउने गरी रोक्का राखिदिन आग्रह गरिएको छ ।