काठमाडौं:
सरकारले एकै वर्षमा निर्माण सम्पन्न नहुने आयोजनाहरुको बजेटरी व्यवस्थापनलाई परिमार्जन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ मापदण्डअनुसार यस्ता आयोजनामा पुषभित्रै स्रोत सहमति उपलब्ध गराउने लगायतका स्पस्ट समयसिमा तय गरिएको छ ।

आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले स्रोत उपलब्धताका आधारमा मन्त्रालयले पुसभित्र निर्णय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

२०८० सालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डमा केही परिमार्जन गरेर अहिलेको मापदण्डमा स्रोत सहमतिका विभिन्न चरणको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ ।

जस अनुसार आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो मापदण्डमा असोज मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसरी आएको प्रस्तावमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मङ्सिर मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा छ । अघिल्लो मापदण्डमा यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको प्रस्ताव उपर पुस मसान्तभित्र निर्णय गरेर आयोगलाई स्रोत सहमतिको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो पनि पछिल्लो मापदण्डले पहिलो पटक गरेको व्यवस्था हो । अर्थबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनका लागि सहमति वा स्वीकृति दिनुपर्ने छ ।

नयाँ मापदण्डले स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको सुरु विनियोजनको बजेट रकम पनि संशोधन गरेको छ ।

यसअघि केही आयोजनाबाहेक सुरु विनियोजन एक करोड रुपियाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्न नपाइनेमा यसलाई बढाएर पाँच करोड बनाइएको छ ।