काठमाडौं:

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलालाई बुक बिल्डिङ विधिबाट साधारण शेयर निष्काशन गर्न बाटो खुलेको छ । आईपीओ जारी गर्न निर्धारित मूल्य अस्वभाविक महँगो भन्दै ४ कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेसँगै रिलायन्सले शेयर निश्कासन प्रक्रिया अगाडी बढाउन पाउने छ ।

अदालतले सफाइ दिए पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा सरकारले अध्यक्ष चयन गर्न नसक्दा रिलायन्ससँगै दर्जनौ कम्पनीको आइपीओ निस्कासन प्रक्रिया महिनौदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । रिलाइन्सको आईपीओको मूल्य ८२० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

२०७९ / ८० को चैत मसान्तको वित्तीय विवरणलाई आधार मानेर २०८० मङ्सिरमा संस्थागत २८ वटा लगानीकर्ताहरुबाट आएको औसतमा यसको मूल्य ९१२ रुपियाँ तय गरिएको थियो । बुक बिल्डिङ कार्यविधिअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताबाट तय भएको मूल्यमा १० प्रतिशतले घटाएर बोर्डले सर्वसाधारणको लागि आईपीओको मूल्य तय गरेको हो । सोही मूल्यअनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गरिसके पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न पाएका छैनन् ।

यसअघि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको देशकै एक ठूलो उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सीआईबीबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको थियो ।

वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड ९सेबोन०को जवाफमा चित्त बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको थियो । सीआईबीबाट ‘क्लिन चिट’ पाए पनि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा सो आज खारेज भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डसहित पाँच वटा निकायलाई विपक्षी बनाएर रिलायन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशन गर्न दिने कुरा गैरकानुनी तथा अनुचित नरहेको पुष्टि भएको छ  । रिलायन्सको वित्तीय विवरण बदनियतपूर्वक भएको नभेटिएकोले थप अनुसन्धान आवश्यक नपर्ने सेबोनको तर्क रहँदै आएको छ ।

उता यसअघि संसदीय समितिदेखि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सम्मले शेयर निष्काशन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएका थिए । यसअघि प्रिमियम मूल्यमा साधारण शेयर निष्काशनको तयारीमा रहेको देशकै एक ठूलो उत्पादनमूलक एवं निर्यातमूलक उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सीआईबीबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको थियो ।

वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत नभएको भन्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को जवाफमा चित्र् बुझाउँदै सीआईबीले रिलायन्सलाई क्लिन चिट दिएको थियो । सीआईबीबाट ‘क्लिन चिट’ पाए पनि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेकोमा सो आज खारेज भएको छ ।