गोरखा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १२ सय मेगावाट क्ष्मताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना यही सरकारले हर हालतमै बनाइ छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका सिउरिनेटारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालयको उद्घाटन तथा आयोजनास्थलको अनुगमन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले आयोजना निर्माणको सिलान्यास पनि आफैले नै गर्ने उद्घोष पनि गर्नुभयो । उहाँले यसको निर्माण थालनीको तयारीमा सरकार जुटेको पनि दाबी प्रचण्डको थियो ।

शिलान्यास हुने तर आयोजना अनिश्चित हुने नियति यो आयोजनाले पनि भोग्ला की भन्ने चिन्ता अब नरहेको दाबी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको थियो । “साउन २ गते मंगलबार मात्रै सवै विज्ञहरुलाई राखेर मैले लामो छलफल गरेको छु । अव निर्माण थाल्न ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने निश्कर्ष निकालिएको छ ,” दाहालले भन्नुभयो, “आयोजना निर्माणका बाँकी प्रक्रियागत विषयलाई टुँगाएर आयोजना निर्माणको शिलान्याश पनि अहिलेकै सरकारको समयमा म नै आयोजनाको शिलान्याश गने छु । ”

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि निर्वाचनका क्रममा गोरखावासी सँग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार आयोजनालाई रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा बहुउदेश्यीय परियोजना बनाउने उहाँले बताउनु भयो । “यो गेमचन्जर आयोजना हुने छ, विशाल जलाशय विधुत उत्पादनमात्र होइन पर्यापर्यटन विकास, स्थानीयको रोजगारी, मत्य पालन तल्लो तटिय लाभ लगायतका हिसावले आयोजना लाभदायक हुनेछ, “ उहाँले भन्नुभयो । आयोजना विकासका सन्दर्भमा विभिन्न मोडालिटीको चर्चा पनि भएको भन्दै उहाँले प्राधिकरणको मोडालिटीमा अघि नबढाउने निश्कर्ष निकालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुआब्जा वितरणको काम लगभग टुँगिएको बताउँदै दाहालले पुनर्वास तथा पुनरस्थापनाका काममा सरकार प्रतिवद्ध रहेको जनाउनु भयो ।
उहाँले आयोजना निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चिताका रुपमा सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरण मिलेर २ खर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने समेत बताउनु भयो । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा विमासंस्थान जस्ता निकायसँग पनि लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार सरकारले नपुग रकम लगानी गर्ने तथा अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण दिने र सोही आधारमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न छलफल चलिरहेको छ ।

साइट कार्यालय उद्घाटन तथा स्थलगत अनुगमनका लागि उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई मुख्य सचिवलगायतको ठूलो टोली पुगेको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी एउटा आयोजनामात्र नभएर समृद्धीको सपनासमेत रहेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले आयोजना कम्पनी मोडेलभन्दा पनि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्राधिकरणमार्फत अगि बढाउन उपयुक्त हुने शुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा दलका नेतृत्वले आयोजना निर्माणको चरणमा लैजान तथा सम्पन्न गर्न आफूहरु हर तरहले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । बाँकी रहेको केहि मुआब्जा र विचल्लीमा पर्ने अवस्थाका जनताको पूनरस्थापनालाई पनि तत्काल टुँगाइहाल्नु पर्ने उनीहरुले आग्रह गरेको थिए ।

सन् २०१५मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ ।
काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् लोड सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकीको रणनीतिक महत्वको मानिदै आएको छ, स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने गरी कम्पनी मोडेलमा आयोजना विकास गर्ने गरी गत वर्ष बुढीगण्डकी जलविद्यूत कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।
आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति ९५ प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलपूmको क्षतिपूर्ति बापत जग्धनीलाई करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिकरुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् । आयोजनाबाट ३ हजार ५६० घरधुरी पूर्ण विस्थापित हुनेदेखिएको छ ।