काठमाडौ
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारमै बलियो आधार दिन सक्ने ऊर्जा क्षेत्रको आगामी आवश्यकता सम्बोधन गर्न आगामी अर्थिक वर्ष २०८०/०८१को बजेट वक्तव्यका व्यवस्था औषत खालका देखिएका छन् । दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरणको घोषणा गरिएको वजेट वक्तव्यमा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विस्तारमा भने कमै ध्यान पुराएको छ ।

आगामी आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिचाईतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनयोजन गरिएको छ जुन गत आवको भन्दा २१ अर्ब रुपियाँ कम हो । अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५मा संसदको दुवै सदनमा पेश गरको बजेटमा अन्यक्षेत्र जस्तै ऊर्जामा पनि बजेट घटेको छ ।

राजश्व संकलनमा रहेको ऋणात्मक अवस्था र पुँजीगत खर्चको सिथिलताको अवस्थालाई बुझेर तयारी नपुगेका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तर राष्टिय कर प्रणालीमा संस्थानहरुमै अग्रस्थानमा रहेको नेपाल विद्यत प्राधिकरणले नै वितरण प्रणाली विस्तारमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने वाध्यताले निरन्तरता नै पाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्युत जडित क्षमता ३६०० मेगावाट पुर्याइने घोषणा गरेको छ जुन सम्भाव्य पनि हो । तर विद्यूतको खपत विस्तारको परिमाणत्मक लक्ष्य तोक्नु बाहेक खपत क्षमता विस्तारका योजना बजेटमा आएको छैनन् ।

आगामी आवमा १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत समेत गरी उक्त परिमाण पुर्याइने घोषणा गरिएको हो । आगामी आवभित्र देशका सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न सोलार, लघुजलविद्युत, वायु लगायत नवीकरण ऊर्जाको विकास गरिने घोषणा गरिएको छ ।
आयातित ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ४५० किलोघन्टा पुर्याइने बजेटमार्पmत घोषणा गरिएको छ । तर हालको अवस्थाबाट करिव १०० किलोवाट घण्टा थप गर्न आपूर्ति गुणस्तरको सुधारमा गर्नु पर्ने, घरायसी खपत प्रवर्दन गर्ने योजना राखिएका छैनन् । सार्वजनिक यातायातमा विद्यूतीय सवारी प्रवर्दनमा बजेट मौन छ भने १सय किलोबाट क्षमतासम्मका प्यासेन्जस भेइकलमा कर पनि बढाइएको छ । विद्यूत निर्यात प्रवर्दनका लागि केहि पूर्वाधार आयोजनाबारे भने वक्तव्यले बोलेको छ ।

बजेटवक्तव्यमार्पmत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित जलस्रोत तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका ४ वटा संस्था खारेज गरी त्यो अधिकांश जिम्मेवारी जल तथा ऊर्जा आयोगमा सार्ने भएको छ । खारेजीमा पर्नेमा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार बूढीगण्डकीको काम बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट हुनेछ ।

यसैगरी, जलस्रोत सम्बन्धी ३ वटा निकायको काम जल तथा ऊर्जा आयोगबाट सम्पादन गर्ने भनिएको छ तर आयोग आफै औचित्यको प्रश्नमा बाधिएको निकाय पनि हो । यद्धपी विश्वव्यापी बदलिँदो परिवेश र आर्थिक संकुचन भएको समयमा बढी भएका संस्थालाई खारेज गरेर वा अर्को सक्षम निकायसँग गाभेर अगाडि बढ्दा खर्च व्यवस्थापनमा सरकारले सहजता खोजेको हुन सक्छ ।

डा महतले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने गरी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको छ । बजेटमा भनिएको छ, “जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिने छ । निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिने छ ।” तर भनिएजस्तो सहज अवस्था भने नहुन सक्छ । विद्यूत विधेयकले धेरै अधिवेशन हेरेर फिर्ता भएको अनुभव हाम्रा सामु छन् । सुख्खायामको विद्युत आपूर्ति पूर्ति गर्न र निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । जुन घोषणा विगतकै अफलताको निरन्तरतामात्र हो ।

यसैगरी, बजेटमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना अगाडि बढाइने उल्लेख छ । विद्युत विकास र प्रसारणका लागि प्राधिकरणले व्यावसायिक संस्था सरह ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलभलपमेन्ट कम्पनीको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाटको जगदुल्ला, ९९।९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ, ७०।३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला तथा ७७।५ मेगावाटको घुन्सा खोलाको निर्माण सुरु गरिने कुरा बजेटमा समेटिएको छ ।

बजेटमा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवद्र्धनलाई जोड दिने भनिएको छ तर हाइड्रोजन उत्पादनका लागि भने मौन बसिएको छ । यद्धपी बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।