ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्वकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागिएको बताउनु भएकोछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले ऊर्जा विकास दशक वा यस्तै नाममा १० वर्षे रणनीति बनाउन तयारी शुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

इप्पानले  ऊर्जा मन्त्री बस्नेतसँग वनको अवरोध , हदबन्दीको समस्या , विद्युत व्यापारको अनुमति, विद्युत ऐन  पारित,  पीपीए, क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःनिर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतले सरकार निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीको साथमा छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्न पनि बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिइने बताउनु भयो । आइतवार ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको संसोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको काम ठप्प हुने जानकारी दिनुभयो  ।

३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत र प्रसारणलाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थाइ र अस्थाइ जग्गा प्रयोग गर्दा प्रति हेक्टर २८ लाख देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको भन्दै सरकारले नै यति महँगो मूल्य लिए निजी जग्गा किनेर आयोजना बनाउन नसकिने कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले ऐन संसोधनको उद्देश्य बाधा अड्काउ फुकाउने भएको तर भइरहेको कामलाई झन जटिल बनाउने विषय वन ऐनमा राखिएको भए त्यसलाई सच्याइने बताउनु भयो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँदा एका तिर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत प्रसारण गर्न नसकिएको र अर्को तिर उद्योगले मागेजति विद्युत दिन पनि नसकेको जानकारी दिनुभयो । उनले अहिले नै वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युतको विकास ठप्प हुने जानकारी दिनुभयो ।