काठमाडौं।

नेपालले जोखिममा रहेका  हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने भएको छ । आज हरित जलवायु कोष (जिसएफ) को पोपुआ निउगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको हो ।

अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसि) को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको पुष्टि गरे ।

“विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूकाबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएका थिए । तर नेपालको प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको थियो,” उनले भने, “यसबाट कोष र बोर्डको नेपालप्रति सदस्यता रहेको प्रष्टै देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामासमेत गम्भीरतापूर्वक राखिएको हिमताल विष्फोटको जोखिममा यस्ता दर्जनौंँ अरु परियोजनाको खाँचो छ ।”