काठमाडौं,
बजारमा बस्तु तथा सेवा विक्री सृजना हुने तर त्यसबापत पाउनु पर्ने रकम उठाउन समस्या परेको भन्दै त्यसका लागि नयाँ कानुनको आवश्यकतामा उद्योगी व्यवसायीले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री महतबीच सोमबार भएको छलफलमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको यियो । छलफलमा परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, घटेको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न, ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । यसका लागि उधारो उठाउने ऐन र अग्रिम जमानत कानुन आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री महतलाई सुनाउनु भयो । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रबद्र्धन गर्न चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि कठोर बन्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । “उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उधारो उठाउन सहजिकरण गर्न उधारो उठाउने ऐन कासाथै वित्तिय कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले अग्रिम जमानत कानून को आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
हालै बजेटमा घोषणा गरिएको आयातित सामानमा लेवलिङ्ग लगाउनुपर्ने व्यवस्था साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जान लागेको सूचना भन्सार विभागले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर सो सूचना स्पष्ट नभएको र चोरी पैठारी गरेर आयात गरिएका सामाग्रीमा समेत लेबलिङ्ग लगाएर बेच्न सक्ने भएकाले लेबलिङ्ग नगरिएका वस्तुहरु भन्सार विन्दुमै रोकिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले परिसंघले उठाएका विषयहरुलाई गम्भितापूर्वक लिएको बताउनुहुँदै परिसंघ नयाँ कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा उपाध्यक्षहरु विरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे, स्थायी आमन्त्रित पदाधिकारी छायाँ शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।