काठमाडौं
गएको वर्ष नेपाल भित्र भएको ठूला परियोजना लगानीमा हरित ऊर्जाको क्षेत्र नै प्रधान रहेको देखिएको छ । लगानी बोर्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बझाएको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा लगानीका मुख्य क्षेत्र देखिएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा नयाँ लगानी स्वीकृत भएका सवै ८ परियोजना ऊर्जाका छन् ।

लगानी बार्डले गत आव २०८०/८१ मा ८ वटा जलविद्युत् तथा सौय ऊर्जा परियोजनाका लागि २ खर्ब ६४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार गत आर्थिक वर्षमा रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् (२२ मेगावाट) मा ७ अर्ब ९३ करोड, छुजुङ खोला जलविद्युत (६३ मेगावाट) मा ९ अर्ब ३० करोड, दाना खोला (४९.९५ मेगावाट) मा ९ अर्ब ६८ करोड, सानीभेरी (४४.५२ मेगावाट) मा ९ अर्ब ४६ करोड, माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) १ खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड, सुपर तमार (१६६ मेगावाट) मा ३४ अर्ब ५९ करोड, अपर मोदी ए जलविद्युत् (४२ मेगावाट) मा १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको हो

त्यसैगरी बोर्डले २५० मेगावाटको कोहललपुर तथा वाणगंगा सौर्य ऊर्जा परियोजनामा २१ अर्ब १० करोड र ह्वासिन सिमेन्ट (लगानी वृद्धि) मा ६ र्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी अनुमति दिएको जनाएको छ ।   प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले हिजो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि भएको कार्यसम्पादन करारबमोजिमको आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरे । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को नियम ८ बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीच मिति २०८० साउन १९ मा आ.व. २०८०/८१ को लागि बोर्डको रणनीतिक योजनाका चारवटा स्तम्भअन्तर्गत चयन गरिएका ६० वटा क्रियाकलापहरूको समयसारिणीसहितको मापनयोग्य सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन करार गरिएको थियो।

रणनीतिक योजनाका चार वटा स्तम्भहरूः परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन; लगानी प्रवर्द्धन; संस्थागत विकास; र समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा केन्द्रीत रही सम्पादन गरिएका कार्यहरूको प्रगति विवरण समेटिएको उक्त प्रतिवेदनमा तोकिए अनुसारका सम्पूर्ण सूचकहरू पूरा भई शत प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको बोर्डको दाबी छ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको हेडरेस टनेलको ‘ब्रेकथ्रु’ भएपश्चात् उक्त परियोजनाको जेनेरेशनतर्फ ७५ प्रतिशत बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने ट्रान्समिशन लाइनतर्फ ३८.२१ प्रतिशत निर्माण कार्यप्रगति भएको छ ।
त्यसैगरी तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको बोर्डले जनाएको छ । माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको छ ।

लगानी बोर्डको संस्थागत विकासका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधनसहितको मस्यौदा पेश गरेकोमा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐेनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ ले बोर्डलाई मानव संसाधन व्यवस्थापनमा कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

यसबाट बोर्डको संस्थागत स्मृति र कार्यसम्पादनको स्तरमा सुधारको सुनिश्चितता गरेको छ। उक्त ऐनले नेपालको लगानीको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्न विभिन्न आठ वटा ऐनमा संशोधन समेत गरेको छ। यसै अवधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी नीति, २०८१ को मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ ।
उक्त कार्यसम्पादन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै लगानी बोर्डमार्फत भइरहेका कार्य र उपलब्धिको प्रशंसा गरे ।

उनले स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानीको वातावरण सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रूपमा विकास गर्नेगरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने उल्लेख गरे । कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले प्रधानमन्त्रीबाट प्राप्त मार्गदर्शनअनुरुप परियोजना विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि भएका प्रगति, परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या, तिनको समाधानका लागि बोर्डले गरेका प्रयत्न, कार्यसम्पादन गर्दाका सिकाइ र अनुभव र आगामी परिदृश्यबारे प्रधानमन्त्रीलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराएका थिए ।