काठमाडौं,

नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रयास गरेको टिप्पणी गरेको छ । कठोर नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंक पछिल्लो पटक केही लचक भएको भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रले भने प्राथमिकता नपाएको ठहर परिसंघको छ ।

“राष्ट्र बैंकले समग्र मागलाई संकुचित पार्नेगरी लिएको यसअघिका नीतिमा सुधार गरी शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न खोजेको देखिन्छ,” परिसंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “ढिलै भएपनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासमा केन्द्रिय बैंक रहनु सकारात्मक छ ।”

नीतिगत दर घटाउँदा उत्पादन लागत घटाउन, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने तर, बैंक दरमा प्रतिबिम्वित हुनेगरी केन्द्रिय बैंकले नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उसको सुझाव छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिनु स्वागतयोग्य छ भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ‘टिएर वान क्यापिटल’ को दबाबमा रहने हुँदा लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने नीति केन्द्रिय बैंकले लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले जनाएको छ । निजी क्षेत्रमा १२.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल हुन सम्भव नदेखिएको उसको भनाइ छ ।

निर्माण क्षेत्रमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि दिइएको व्यवस्था सकारात्मक मानिएको छ । मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका लागि लिएको नीतिले यस क्षेत्रलाई गतिशिल बनाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघको  छ ।  समस्यामा रहेको उत्पादशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने थप शिथिलता आउन सक्नेतर्फ परिसंघले सचेत गराएको छ ।

विद्यमान रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो (आरआरपी) को सीमा २ करोडबाट बढाएर २ करोड ५० लाख कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय कर्जा (एनपीएल) र यसको प्रोभिजनिङ घटाउन सहयोग गर्ने भन्दै यसलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाइएको छ ।

चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्नेलगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने विषयलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।