काठमाडौं ३१ असार
संघीयता कार्यान्वनमा स्थानीय निकायको अधिकार र दायित्वलाई केन्द्रसँगको संघर्षबाट समेत स्पस्ट पार्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले अदालतको साथ पाएको छ ।
काठमाडौको न्यु रोडमा महानगरले पैदल मार्ग सुधारका लागि थालेको काम डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंको अवरोधपछि रोकिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आइतबार महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यात्रु आवेगमनको परिमाण र सौन्दर्यका हिसाबले महानगरले जेठ ११ गतेदेखि फुटपाथ विस्तार थालेको थियो । तर सडकलाई आप्mनो क्षेत्राधिकार भन्दै जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौंले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरी काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।

डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।
महानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्यालले महानगरपालिकाले गरेको काम सही र डिभिजन सडक कार्यालयले गरेको पत्राचार तथा कार्य अवैध थियो भन्ने प्रमाणित भएको बताए ।

उच्चको यो आदेशले स्थानीय तहलाई संविधानको धारा ५६, ५७ र २१४ ले दिएको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सहज भएको टिप्पणी गरे । अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको व्यवस्था, कानुनका प्रावधान, सडक नीति र मापदण्ड समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तार सम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट न्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरि दिएको छ ।’

यो आदेशसँगै साधनस्रोत तथा शक्ति बाडँफाटमा तीन तहका सरकारबीच हुने केहि विवादलाई समेत निराकरण गर्न खोजेको छ । अन्तरिम आदेशले संविधानको अनुसुचि बमोजिम राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार संघलाई रहने र अनुसूची ८ को क्र। सं। ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय निकायलाई साथ दिनगरी पैmसला आएको अर्यालको टिप्पणी छ ।

‘नेपालको संविधान लागू भए पश्चात सार्वजनिक सडक ऐन २०३१लाई २०७५ फागुन १० मा संशोधन भई दफा ३ (ख) थप गरी सोमा सडक बर्गीकरणको व्यवस्था राखेको देखिन्छ । उक्त प्रावधानले सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्ग, प्रदेश लोकमार्ग, स्थानीय, ग्रामीण तथा सहरी सडक भनी वर्गीकरण गरेको भन्दै सहरी सडक भएकाले काठमाडौ महानगरले यसमा काम गर्न पाउने गरी आदेश आएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को बुँदा नं ७।१।४ ले सहरी सडकको परिभाषा गरी सडकको निर्माण मर्मत सम्भार समेतको कार्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भनी उल्लेख गरेको देखियो’ आदेशमा भनिएको छ ।

आयोजना वर्र्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० बमोजिम राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारको, प्रदेश लोकमार्ग र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह जोड्ने सडकहरु प्रदेशले र सबै किसिमका स्थानीय सडक स्थानीय तहको जिम्मामा रहने व्यवस्था छ ।