पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकमा खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातका लागि चार खर्ब रुपैयाँ  बाहिरिएको छ ।

विद्युत् खपत विस्तार गर्दै ग्यास आयात घटाउँदै जाने रणनीति सरकारको रहेको बताइरहे पनि ग्यास आयात भने बढेको छ । उता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खपत भएर बचेको विजुली भारत निर्यात गरेको बताउँदै आएको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८१/८२ सम्म चार खर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । बजारमा खपत बढेसँगै ग्यासको आयातसमेत बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । एक वर्षको अवधिमा सात अर्ब रुपियाँ बराबरको ग्यासको बढी आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले आयातमा समेत वृद्धि भएको हो । सरकारले ग्यासको आयात गर्न विद्युत् खपतमा जोड दिए पनि बिजुली पूर्ण रूपमा भर पर्दो नहुँदा ग्यासकै खपत बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै ६२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको पाँच लाख ४० मेट्रिक टन ग्यासको आयात भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५५ अर्ब ६१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको पाँच लाख २४ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको थियो । एक वर्षको अवधिमा सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यासको बढी आयात भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आव २०७९/८० मा ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पाँच लाख १२ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले ग्यासको खपत बढेसँगै आयात बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो ।

घरायसीसँगै औद्योगिक प्रयोजनमा समेत ग्यासको खपत धेरै हुने गरेको छ । विशेष गरी सिसा, छड र फलाम उद्योगमा एलपी ग्यास प्रयोग हुने गर्छ । मुलुकमा ७० प्रतिशत परम्परागत दाउरा, गुइँठा, बायोग्यास, ३० प्रतिशत ग्यास कोइला, बिजुलीबाट हुन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकभर ४४ प्रतिशत घरधुरीले ग्यासको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतका विभिन्न रिफाइनरी केन्द्रबाट खाना पकाउने ग्यास आयात हुने गर्छ । मुलुकमा विभिन्न ५५ वटा ग्यास उद्योगले आयात गरी बजारमा वितरण गर्ने गरेका छन् । हाल बजारमा प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य एक हजार ९१० रुपैयाँ रहेको छ ।