काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सरकारलाई सुझाव दिन राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री खनालले गत माघ २८ गतेको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा यस्तो समिति गठन गरेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।अर्थले गठान गरेको समितिको कार्यक्षेत्रमाआयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स कर लगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारबारे सुझाव दिनेछ। करका दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार र राजस्व प्रशासनमा आवश्यक सुधारका विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।

भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका उपायबारे पनि समिति अध्ययन गर्नेछ।

कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, लगानी प्रवर्द्धन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी, पूँजी बजार, घरजग्गा कारोबार लगायत क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायबारे सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि विभिन्न ९ उपसमितिलाई दिइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर प्रणालीमा देखिएको दोहोरोपना, गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान र राजस्व बाँडफाँट प्रणाली सुधारका विषयमा पनि समिति केन्द्रित हुनेछ।

समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्व संकलनको सम्भाव्यता, नयाँ कर लागू गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्नेछ।