कास्की
अतिक्रमणको तिव्र चपेटामा पर्दै आएको पोखराको फेवातालले न्याय पाएको छ । २०३० देखिनै भएका अतिक्रमणका सबै गतिविधि तथा संरचनालाई निस्तेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा सोमबार आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो निर्णयले अव फेवातालको किनारादेखि ६५ मिटरसम्म जग्गा अव फेवाकै सम्पत्ति हुनेछ । सर्बोच्च अदातलको यो फैसलाले आकार खुम्चदै गएको फेवाका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा फिर्ता हुनेछ ।अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्नेछ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्यो भित्र बनेका सबै  संरचना हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।

जग्गा कारोबारी तथा होटल व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणको अतिक्रमणबाट फेवालाई बचाउने गरी २०७५ सालमै सर्बोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । सम्मानित अदालतको पैmसला कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीय निकाय पोखरा महानगर कार्यपालिकाले अदालती फैसलाको प्रतिकुल निर्धारित ६५ मिटरको मापदण्डलाई नै संसोधन गरेर ३० मिटर हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला महानगरको मेयरमा मानबहादुर जिसी हुनुुहुन्थ्यो । महानगरले गरेको अध्ययन्ले ६५ मिटर भित्रको १२सय रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगिसेको छ । जसको बजार मुल्य करिव ४० अर्ब रुपियाँ अँकलन गरिएको छ ।

२०३३ सालमा बनेको फेवाताल संरक्षण निर्देशिकाले लेकसाइडको बाराहीचोकदेखि गैराको चौतारोसम्मलाई फेवा संरक्षण क्षेत्र तोकेको थियो । २०६४ सालमै जिल्ला परिष्द कास्की तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिले फेवा किनारको मापदण्ड ६५ मिटर मपदण्ड लागू गर्ने निर्णय ग‍रेर जग्गा कित्ताकाट तथा नामसारी केही नहुने बनाएको थियो तर जग्गा रोक्का भए पनि स्थानीयले पक्की संरचना बनाउने काम भने निरन्तर हुँदै आएको छ ।

पर्यटन व्यवसायी कर्णशाक्यले फेवा किनार मिचेर वाटर फ्रन्ट पार्क निर्माण गरेपछि फेवाको अतिक्रमणबारे कानुनी प्रक्रिया सुरु भएको थियो । १२ वर्षलामो सो प्रक्रियाले सोमबार निश्कर्ष पाएको छ । यद्धपी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा महानगरको नयाँ नेतृत्वले बलियो कदम चाल्न भने आवश्यक छ ।

जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बैठकले २०७८ चैतमा फेवातालको मापदण्ड मात्र होइन पोखरामा रहेका अन्य ताल परिधि अतिक्रमणमा साथ दिने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो । सो अनुसार बैठकले रूपाताल र बेगनासतालको ५५ मटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी गुँदे, कमलपोखरी तालको मापदण्ड २०÷२० मिटर तोकेको थियो । उक्त निर्णय खारेजी र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भन्दै बनेका अवैध संरचना हटाउन माग गर्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेललगायत गत वर्ष जेठमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमाथिको अन्तरिम आदेशले ६५ मिटरको मापदण्ड घटाउने निर्णयलाई निस्तेज गरिदिएको थियो । सोमबारको फैसलासँगै अव मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्ने पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिकाको कार्यालय, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखराकले आदेश कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ ।

२०७८ फागुन ११ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी छ । तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर हुन पुगेको छ । पोखरा महानगरपालिका का प्रमुख धनराज आचार्यले अव सर्बोच्चको पूर्णपैmसला आएपछि त्यहाँ उल्लेखित आदेश तथा महानगरको कार्यक्षेत्रअनुसार काम गर्ने बताउनुहुन्छ ।