नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले गलत काम गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्ने चिन्ता बढेको बताएका छन् । बुधबार महासंघले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित मुख्य दलका नेतृत्वसँग गरेको सर्वपक्षीय संवादमा बोल्दै उनले २४ भदौको दिन लुटपाटमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न पुन माग गरे ।

‘जेन जी आन्दोलनपछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुइ महिना अघि यही ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ’ उनले भने ‘आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भै आगजनी र तोडफोड गर्नेहरुमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारवाहीको माग गरेका थियौ तर अहिले सम्म सुनुवाइ भएन।’

अध्यक्ष ढकालले निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि भएको बताए । निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारको अग्रसरता र मेहनत प्रशंसनीय रहेको उनले बताए ।निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे।

देश निर्वाचनमा अगाडि बढेको भन्दै उनले समद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नता भने अझै पनि ओझेलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेको छैन, गलत काम गर्नेमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्ने चिन्ता बढेको छ ।’ निजी क्षेत्रको सम्मान नभएसम्म मुलुकमा लगानी नआउने उनले बताए ।

उनले भने, ‘लगानीबिना रोजगारी हुँदैन । रोजगारी नभए आय बढ्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्ष सर्वसुलभ बनाउन राजस्व बढ्नु पर्छ । राजस्व बढ्न सरकार निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ ।’निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन नसकेकाेमा दुख व्यक्त गरे।

पछिल्लो डेढ बर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाले घाटामा रहेकाे भन्दै बैंकहरु करिब ११ खर्ब रुपैया लगानी गर्न तयार रहेकाे तर निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न नचाहेकाे बताए । ‘त्यसैले राजश्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ’ उनले भने।

राजस्वको रकमले चालु खर्च पनि नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै उनले पूर्वाधारमा लगानी हुन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रका पूर्वाधारमा अवरोध हुने गरेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘उद्योग कलकारखाना नभए रोजगारी कसरी सम्भव होला ?

सरकारले वर्षको ३ सयदेखि ३५ सय रोजगारी दिने र बाँकी सबै निजी क्षेत्रले दिने समेत अध्यक्ष ढकालले बताए । युवा विदेशिन बाध्य रहेको भन्दै यी नै विषयमा झक्झक्याउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धि विवाद प्रधानमन्त्रीकाे पहलमा समाधान उन्मुख भएको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए ।

मुलुकमा पेशा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरु सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सिमित भए । यसको मुल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता नगरेकाे उनले बताए ।

‘त्यही निराशाको एउटा स्वरुप गत भदौको जेन जी समूहका युवाहरुको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ’ उनले भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैया हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८१ अर्ब रुपैया बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु परेकाे उनले बताए ।

युवा (जेन जी) पुस्ताहरुलाई पनि भ्रष्टाचार मुक्त समाज र शुसासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म अनुरुप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्ने बताए।