काठमाडौ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादमा नयाँ बिल जारी गर्नु नपर्ने बताएको छ । बुधबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकार र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरुमा काटिएको लाइन पुनः जडान गरिएको र सोही अनुसार नै बक्यौता असुली हुने स्पस्ट पारे ।

मंगलबार प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले मन्त्रीपरिषद्को गत आइतबारको निर्णयअनुसार काटिएको उद्योगका महशुल १५ दिन भित्र असुल गर्ने र उद्योगहरुमा काटिएको विद्युत् आपूर्ति तत्काल पुनः जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । घिसिङले प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगहरुलाई प्राधिकरणले यस अघि नै पठाएको बिलका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता भुक्तान गर्न अग्रह गरे ।

“प्राधिकरणले जारी गर्ने विल आधिकारिक नहुने भन्ने कुरा हुँदैन र बिलमा कुनै अदालतले प्रश्न उठाएका छैनन्, प्राधिकरणले खपत भएकै आधारमा यो विल पठाएको हो भन्ने सवैलाई म स्पस्ट पार्न चाहन्छु,” उनले भने ।

“हामीले सरकारको निर्णयका आधारमा लाईन जोडेका छौ, अव उद्योगीहरुले पनि सोही आधारमा बिल तिर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा विगतमा झै कानुन बमोजिम हुन्छ,” उनले भने, अब त मन्त्रीपरिष्दले नै समयसिमा तोकेकाले असुली गर्ने काम प्राधिकरणको मात्र होइन ऊर्जा मन्त्रालय तथा सरकारको समेत हुन पुगेकोछ ” उनले भने ।
उनले केही ठूला उद्योगीले महशुल भुक्तान नगर्दा आम उपभोक्तामा नै गलत सन्देश प्रवाह भएको र त्यसले प्राधिकरणको महशुल असुलीदर नै घट्दै गएको बताए । उनले भने, “महशुल अशुलीदर विगतमा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकामा अहिले ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । ”

घिसिङले आफूलाई केहि सिमित उद्योगी अनावश्यक लान्छना लगाउने काम गरेको भन्दै उनले त्यसको खण्डन समेत गरे । “प्राधिकरणले मासिक ८ अर्ब रुपैयाँ त बिजुली किने वापत निजी ऊर्जा उद्यमीलाई भुक्तान गर्दछ । हामीले नै १ हजार ३ सय मेगावाट औद्योगिक लोड नै स्वीकृति गरेको छौ भने हामीले कसरी वातावरण विगारेको भन्ने भयो?”उनले प्रश्न गरे ।

प्राधिकरणले गत कात्तिक ८ गते वाँकी बक्यौता भुक्तान नगरेको ३४ उद्योगहरुको लाइन काटेको थियो । ती मध्ये ६ उद्योगले एक किस्ता तिरेर विद्युत् जडान गराइसकेका छन् । ७ उद्योगहरुको मुद्धा अदालतमा विचाराधीन छन् ।