काठमाडौं : स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको २३औ वार्षिक साधारण सभा ऊर्जा उद्यमीको आशंका तथा त्रास र सरकारी तवरबाट ढाडस आदान प्रदानको थलो बनेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अपरिहार्य भन्दै सरकार सहजीकरणमा दृढ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्तव्य दिँदै देउवाले मुलुकको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान सराहनीय रहेको बताए। “निजी क्षेत्रको लगानीकै कारण आज देश लोडसेडिङमुक्त भएको छ,” उनले भने, “नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति तत्कालीन कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा लागू गरिएको हो, जसको फलस्वरूप आज निजी क्षेत्रको योगदान लगभग ८० प्रतिशत पुगेको छ।”

देउवाले इप्पान सदस्यहरूले उठाएका नीति, प्रक्रिया र सहजीकरणसँग सम्बन्धित समस्याहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, “देशमै बसेर लगानी गर्नेहरूलाई सरकारले दुःख होइन, सहजता दिनुपर्छ। लगानी विना समृद्धि सम्भव छैन।”

उनले वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA), शेयर निष्कासन, प्रसारण लाइन जस्ता विषयमा देखिएका अड्चनहरू समाधान गर्न सरकारले द्रुत र स्पष्ट नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिमा उदारवाद र निजीकरणको नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै, “यस नीतिको कार्यान्वयनमा भएका कमजोरी सुधार्दै निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” भने।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विधेयक ल्याउँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताए । साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले कानुन मुलुकको आवश्यकताअनुसार बन्ने भएकाले डराउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।

“ऐन ल्याउन नहुने भन्ने कुरा गलत हो । छलफल गरेर संशोधनसहित अघि बढ्न सकिन्छ,” मन्त्री खड्काले स्पष्ट पारे ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आरसीओडी को समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । परियोजनाको अवस्था हेरेर आवश्यक परे समय थपिने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए ।

२३औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् क्षेत्रले भोगिरहेका संरचनात्मक अवरोध, कानुनी जटिलता र सरकारी उदासिनताको गम्भीर चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। उनले वर्तमान संकटका बाबजुद निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानलाई ऐतिहासिक भन्दै भावी बाटो खुलाउन सरकारसँग सहजीकरणको माग गरे।

अध्यक्ष कार्कीले जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता क्यू२५ आधारमा २ लाख मेगावाटभन्दा बढी रहेको बताए। हाल उत्पादित ३६ सय मेगावाटले त्यो क्षमताको ४ प्रतिशत पनि नपुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘अवसरको समुद्र’ भने।

अध्यक्ष कार्कीले नेपालले गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत निर्यात गरेको र चालु वर्षमा २३ अर्ब रुपैयाँको निर्यात लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।  तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै ऊर्जा विकासलाई वन, वातावरण, भूमि तथा कानुनी अड्चनले पंगु बनाएको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण १९,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका २१७ आयोजना रोकिएका छन् भने वन ऐन, निकुञ्ज ऐनलगायतका कानुन विकासमैत्री नरहेको तर्क उनले प्रस्तुत गरे।

IPPAN ले यस्तो अवस्था समाधानका लागि ‘सनसेट ल’ लागू गर्नुपर्ने, ऊर्जा विकासलाई ‘संकटकाल’ घोषणा गर्नुपर्ने र ‘ऊर्जा विकास दशक’ मनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ।