काठमाडौँ,
हवाइक्षेत्रको नियमनकारी तथा सेवा प्रदायक समेतको दोहोरो भूमिकामा रहँदै आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अन्ततः दुई खण्डमा टुक्रिने भएको छ । सत्तारुढ दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच यो निकायलाई खण्डिकरण गर्ने सहमति जुटेपछि १ दशक भन्दा पहिले देखि चर्चाको विषय बन्दै आएको यो प्रसंगले निकास पाउने छ ।

सोमबार बिहान विविध विषयबस्तुमा छलफल गर्न भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दलका मन्त्री तथा संसादहरुको बलियो टोलि लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिन पुगेका थिए ।

यो टोलीसँगको छलफलको मुख्य विषयबस्तु क्यानको खण्डिकरण र क्यानका हालका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई के गर्ने भन्ने विषय बनेको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एक दशक देखि नेपालको हवाइ उड्डयन क्षेत्रले भोगी रहेको प्रतिबन्ध खुला गर्ने काममा ढिला नहुने बताए । युरोपियन युनियनले नेपालका हवाइ कम्पनीहरुलाई सुरक्षाको सुचिमा राख्दै आप्mनो क्षेत्रमा ११ वर्षदेखि प्रवेश नै दिएको छैन । हवाइ व्यवस्थापन तथा सुरक्षा जस्तो गम्भिर विषयलाई नियमन गर्ने र पुनः हवाई सेवामै सेवाप्रदायकको भूमिकामा पनि निवार्ह गर्ने क्यानको दोहोरो भूमिकाले हवाई सेवा सुरक्षित हुन नसक्ने ईयुको ठहर रहँदै आएको छ । इयु मात्र नभएर हवाई क्षेत्रको अन्तर्राष्टिय नियामक निकाय आईकाओले पनि क्यान खण्डीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ ।

बालुवाटारको छलफलका क्रममा सांसदको टोलीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारीसमेत गराएको बैठकमा सहभागी एक काँग्रेस नेताले बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र युरोपियन युनियन (इयु) को सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधामन्त्री सकारात्मक बनेको पायौ,” उनले भने, “प्रधानमन्त्री ओलीले यसको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्नु भएको छ ।”

युरोपियन युनियन (इयु) ले हवाई सुरक्षा र उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी र सेवाप्रदायक संस्था एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिएर सुरक्षामा असर पुगेको जनाउँदै नेपाली हवाई सेवाप्रदायकलाई सन् २०१३ देखि निरन्तर सुरक्षा सूचीमा राख्दै आएको छ । यसका कारण नेपाली विमान कम्पनीले युरोपभर हवाई उडानमा प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएका छन् ।

हवाई सेवाको सुरक्षाका लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारीलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने गरी सेवा सञ्चालन र नियमनको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्ने इयुको सुझाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) र इयुले एकैसाथ नेपाललाई सूचीमा राख्दै आएकोमा आइकाओले भने सन् २०१७ मा नेपाललाई यस्तो सूचीबाट हटाएको थियो ।

छलफलका क्रममा हवाई दुर्घटनापछि छानबिन समिति बन्ने तर सरकारले यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए ।प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणालगायतका कांग्रेस नेता बालुवाटार पुगेको थियो ।

नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधामन्त्री र नेकपा एमाले रहेको सरकार क्यान खण्डिकरणको विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न बाटै पछि हटेको थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतको बजेटको नीतिगत व्यवस्थाबाट पछि हट्दै वजेट वक्तव्यमा यो विषयलाई ओझेलमा पारेका थिए । उनी भन्दा अघ्लिो वर्षको बजेटमा नेपाली काँग्र्सबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाश सरण महतले भने प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्न सेवा प्रदायक र नियामक अलग अलग गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनसंरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकायमा अलग(अलग गरिने छ,’ गत वर्ष अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटको १९३ बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो,‘उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुका साथै नियामक भूमिकालाई सबल बनाइने छ ।’